National Desk- 6 लाख करोड़ इकट्ठा करेगी, सरकारी संपत्ति बेचकर मोदी सरकार

National Monetisation Pipeline (NMP) unveiled: Finance Minister Nirmala Sitharaman said monetisation will create further value for infrastructure creation in the country and explore innovative ways of private participation without transfer of government ownership.  

Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman 

नेशनल डेक्स NEWS।  देश में बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होने जा रहा है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा कर दी है।  एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मौद्रिकरण शामिल हैं।  सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा। 

The Narendra Modi government is not selling either government-owned land or assets as part of its ambitious Rs 6 lakh crore asset monetisation plan, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said Monday. The government’s asset monetisation plan, spread across four years through 2024-25, encompasses assets like roads, power-generation facilities, airports, sports stadiums, warehouses, gas pipelines and railway stations and trains.

दरअसल एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक यानी चार सालों में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से छह लाख करोड़ रुपए की निवेश संभावनाओं का अनुमान है।

निर्मला सीतारमण ने कहा…संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा और एक निश्चित समय के बाद उनका नियंत्रण लौटाना अनिवार्य होगा।

More than half of the monetisation plan is from the roads and railways sector.

किन-किन संपत्तियों में कितनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार?

6 लाख करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा इस समय चालू राष्ट्रीय राजमार्गों और नई सड़कों के 26,700 किलोमीटर के मौद्रिकरण से आएगा.

The biggest chunk of Rs 1.6 lakh crore will come from monetising 26,700-km of existing operation national highways and new roads. NHAI will take the InvIT (Infrastructure Investment Trust) route for monetising some of these assets.

2 लाख करोड़ रुपए में 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 741 किलोमीटर लंबे कोंकण रेलवे और 15 रेलवे स्टेडियमों और कॉलोनियों का मौद्रिकरण होगा.

As many as 400 railway stations, 90 passenger trains, 741-km Konkan Railways and 15 railway stadiums and colonies are planned to be monetised for an estimated Rs 1.2 lakh crore.

45,200 करोड़ रुपए बिजली के 28,608 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के मौद्रिकरण से मिलेंगे.

Monetising 28,608 circuit kilometres of power transmission lines is estimated to generate Rs 45,200 crore.

39,832 करोड़ रुपए 6 गीगावाट की विद्युत उत्पादन संपत्तियों से आएंगे.

another Rs 39,832 crore will come from 6 GW of power generation assets.

35,100 करोड़ रुपए दूरसंचार क्षेत्र में भारतनेट फाइबर के 86 लाख किलोमीटर और बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावरों के मौद्रिकरण से मिलेंगे.

The telecom sector will give Rs 35,100 crore from monetising 2.86 lakh km of BharatNet fiber and 14,917 signal towers of BSNL and MTNL.

29,000 करोड़ रुपए गोदामों और कोयला खदानों में मौद्रिकरण से आएंगे.

Close to Rs 29,000 crore each is estimated from monetising warehouses and coal mines.

24,462 करोड़ रुपए 8,154 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के मौद्रिकरण से आएंगे.

Monetising 8,154 kms of natural gas pipelines is estimated to give Rs 24,462 crore.

22,504 करोड़ रुपए 3,930 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइनों के मौद्रिकरण से मिलेंगे.

3,930-km product pipelines another Rs 22,504 crore.

20,782 करोड़ रुपए हवाई अड्डों के मौद्रिकरण से

Airport monetisation will fetch Rs 20,782 crore.

12,828 करोड़ रुपए बंदरगाहों से मिलेंगे.

Ports another Rs 12,828 crore. Monetising two national stadiums.

11,450 करोड़ रुपए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम सहित दो राष्ट्रीय स्टेडियम और बेंगलुरू और जीरकपुर में स्थित दो क्षेत्रीय केंद्रों के मौद्रिकरण से मिलेंगे.

including the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi, and an equal number of regional centres (at Bengaluru and Zirakpur) is estimated to yield Rs 11,450 crore.

15,000 करोड़ रुपए दिल्ली में सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर सहित 7 आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास और साथ ही घिटोरनी में 240 एकड़ भूमि पर आवास/वाणिज्यिक इकाइयों के विकास से जुटाए जाएंगे.

Redevelopment of seven residential colonies in Delhi, including ones at Sarojini Nagar and Nauroji Nagaras well as development of residential/ commercial units on 240 acres of land in Ghitorni in Delhi has also been identified to garner Rs 15,000 crore.

Commenting on the plan announced, Abhaya Agarwal, Partner, Infrastructure Practice, EY India, said: A four-year National Monetization Pipeline (NMP) to monetize Rs 6 trillion of brownfield infrastructure assets across sectors will definitely boost investors confidence by providing sufficient clarity on the number, size and type of assets that would be made available in the market.