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सैकड़ो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिला सचिवालय में किया प्रदर्शन
REPORT BY : RAHUL SAHAJWANI
CITY LIFE HARYANA | यमुनानगर : आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्ज यूनियन संबंधित सीटू व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की कार्यकर्ताओ ने डीसी ऑफिस के सामने अनाज मंडी के गेट पर सैंकड़ो की संख्या में इकठे होकर आंगनवाड़ी केंद्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी के विरोध में केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उसके बाद 8 दिसम्बर से अनिश्चिकालीन हड़ताल का नोटिस व अपनी मांगों का ज्ञापन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रेखा सैनी व संचालन कार्यवाहक जिला सचिव सुनीता करहेड़ा द्वारा किया गया। मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को संबोधित करने आये सीटू जिला कोषाध्यक्ष रामकुमार काम्बोज, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान महिपाल सौदे, जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने आंगनवाड़ी यूनियन की मानी गई माँगो को लागू ना करने की कड़ी निंदा करते हुए कहा की वर्तमान सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है जिस कारण कर्मचारियों का जीना दूभर हो गया। आज तमाम विभागीय यूनियन सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार आंदोलन के दबाव में कर्मचारियों की टेबल पर बैठकर माँगे तो मान लेती है लेकिन बाद में मुकर जाने के कारण उन्हें लागू नही करते इसलिए सर्व कर्मचारी संघ ने निर्णायक आंदोलन के चलते 12 दिसम्बर को डीसी ऑफिस में तमाम विभागीय संगठनों के कर्मचारी हल्ला बोल कार्यक्रम रखेंगे। जिसमे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को भी भाग लेने की अपील की गई है, इसके इलावा संघ नेताओं ने आंगनवाड़ी यूनियन की 8 दिसम्बर की ताला मार हड़ताल का समर्थन भी किया।
कर्मचारी इन मांगो को लेकर कर रही है प्रदर्शन :-
1. आंगनवाड़ी वर्कर्स वह हैल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन वर्कर्स को 24000 व हैल्पर को 16000 रू० दिया जाए।
2. 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करते हुए महंगाई भते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए। महंगाई भते का बकाया ऐरियर भी तुरंत दिया जाए।
3.विभाग द्वारा बिना फोन व अन्य संसाधन दिए वर्कर्स पर ऑनलाइन का काम ना करवाया जाए। इस बारे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना न की जाए। प्रधानमंत्री द्वारा सिंतबर 2018 में की गई वर्कर्स व हैल्पर्स की 1500 एवं 750 रूपये की बढ़ौतरी को ऐरियर समेत दिया जाए ।
4. आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 लाख व हैल्पर्स को 3 लाख रूपये रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। रिटायरमैंट पैंशन लागू की जाए।
5. आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए।
6. आंगनवाड़ी केंद्रों का बढ़ा किराया ग्रामीण क्षेत्र का 2000, छोटे कस्बे / शहर का 3000 व बड़े शहरों का 5000 रूपये लागू किया जाए। किराया कम देने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाए।
7. आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स को विभागीय ट्रेनिंग या मीटिंग में बुलाने पर टीए व डीए दिया जाए तथा 18 किलोमीटर की सीमा खत्म की जाए ।
8. आंगनवाड़ी वर्कर व हैल्पर को दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले । मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रूपये मुआवजा व आश्रित को नौकरी मिले ।
9. वर्कर्स व हेल्पर्स की वर्दी की राशि बढ़े व सालाना कम से कम 2000 रूपये की जाए।
10. नई शिक्षा नीति वापस हो । प्ले वे स्कूल के नाम पर आईसीडीएस का निजीकरण ना किया जाए। आईसीडीएस में किसी भी एनजीओ या प्राइवेट संस्था को शामिल करने की अनुमति ना दी जाए ।
11. आईसीडीएस में खाली पड़े हैल्परों, वर्करों, सुपरवाईजरों, सीडीपीओ, पीओ आदि के तमाम पदों को भरा जाए ताकि विभाग के काम का संचालन ठीक प्रकार से हो ।
12. आई सी डी एस की 6 सेवाओं तथा 5 उद्देश्य से अलग कोई कार्य न लिया जाए।
13. राज्य में आन्दोलन के दौरान आंगनवाड़ीकर्मियों पर बने रोड़ जाम के मुकद्दमें निरस्त किए जाएं।
14. सभी वर्कर्स एवं हैल्पर्स को ईएसआई एवं पीएफ के तहत कवर किया जाए व तुरंत इनके खाते खुलें।
15. वर्कर्स व हैल्पर्स को मैडिकल अवकाश दिया जाए ।
