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मुख्यमंत्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से कृषि विविधिकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने में यह पैक हाऊस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का यह 𝟕वां पैक हाऊस है जिसके लिए सरकार ने साढ़े 𝟓 करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिस पर लगभग 𝟒 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं जिन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रदेश में 𝟓𝟎 और पैक हाऊस एवं फसल समूह केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। राज्य के किसानों को इस तरह के पैक हाऊस बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 𝟕𝟎 से 𝟖𝟎 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिससे उनको पांव पर खड़ा होने में सहायता मिलती है।
पैक हाऊस के बनने से किसानो की आमदनी बढऩे के साथ - साथ श्रमिकों को भी मिलेगा काम
सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प
मुख्यमंत्री ने बोलते हुए कहा कि सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और इसके लिए नए-नए कदम उठाए जा रहे
हैं। इससेकिसानों के लाभ को सीधे तौर पर उनके खातों में दिया जा रहा है। इसी कड़ी
में कृषि व सम्बंधित विभागों की ओर से आज किसान समृद्धि शिविर का आयोजन किया गया
है, जिसमें कृषि, बागवानी, मत्स्य व पशुपालन विभाग शामिल हुए हैं।
11 हजार किसानों के खाते में जाएगी करीब 70 करोड़ रुपये की सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने आज कृषि व बागवानी विभागों के लगभग 𝟏𝟏 हजार किसान सीधे तौर पर लाभार्थी होने जा रहे हैं और 𝟔𝟗.𝟑𝟔 करोड़ रुपये की अनुदान राशि किसानों को वितरित की। कृषि विभाग के 𝟏𝟓 किसानों को प्रमाण पत्र बांटे। करीब 𝟓𝟎 करोड़ रुपये की अनुदान राशि 𝟒𝟓𝟎𝟎 किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर यानि कृषि मशीनीकरण से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दी गई। इसी प्रकार बागवानी विभाग के 𝟏𝟓 किसानों को प्रमाण पत्र तथा 𝟒 हजार 𝟏𝟕𝟔 किसानों को कोल्ड स्टोर, संरक्षित संरचनाओं, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक तालाबों व अन्य बागवानी मदों में 𝟏𝟏 करोड़ 𝟓𝟓 लाख रूपये की अनुदान राशि दी गई। इसी प्रकार मत्स्य विभाग के 𝟏𝟎 किसानों को प्रमाण पत्र दिए तथा 𝟓𝟒 लाख 𝟐𝟔 हजार रूपये की सब्सिडी मत्स्य पालन के लिए दी गई। पशु पालन विभाग के 𝟏𝟎 किसानों को सम्मानित किया गया तथा 𝟐𝟕 पशु पालकों को मुर्रा नस्ल की भैंस को बढ़ावा देने और पशु पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 𝟖 लाख 𝟐𝟎 हजार रूपये की सब्सिडी दी गई। इसके अतिरिक्त स्फैक के 𝟖 एफपीओ को सम्मानित किया जिनमें से 𝟐𝟏𝟑𝟒 किसानों को एकीकृत पैक हाऊस बनाने के लिए 𝟕 करोड़ 𝟏𝟗 लाख रूपये की सब्सिडी वितरित की गई।
सरकार कृषि क्षेत्र में विविधिकरण को बनाए रखते हुए उचित प्रसंस्करण तकनीक व बुनियादी ढांचे को कर रही है मजबूत
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खेती में होने वाली पानी की
क्षतिपूर्ति के लिए बीमा योजनाओं को लागू कर जोखिम प्रबंध की प्रणालियों को मजबूत
बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में फल, सब्जियां, डेयरी और मछली पालन
जैसे उत्पादन के मामलों में तेजी से प्रगति देखी गई है तथा हमारे प्रगतिशील
किसानों की इस उपलब्धि से देश के अन्य राज्यों के किसानों को इस दिशा में कार्य
करने की प्रेरणा मिल रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में विविधिकरण को बनाए रखते हुए
उचित प्रसंस्करण तकनीक व बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए अपनी मंडियों के
विस्तार के लिए भी प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले 1 लाख 50 हजार परिवारों को प्रथम चरण में आय बढ़ाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 𝟏 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाले 𝟏 लाख 𝟓𝟎 हजार परिवारों को प्रथम चरण में आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हमारे पास राज्य के 𝟔𝟔 लाख परिवारों का डाटा है जिसके आधार पर हम उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं।
धान की फसल नहीं बोने वाले किसानों को सरकार दे रही 7 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की फसल की बजाए अन्य फल, फूल, सब्जियों की खेती करें ताकि किसान की आमदनी बढऩे के साथ-साथ भू-जल में हो रही गिरावट को रोका जा सके। एक किलो चावल पैदा करने में करीब 𝟑 हजार लीटर पानी लगता है जोकि भू-जल को और ज्यादा नीचे ले जा रहा है। इसलिए ऐसे किसान जो धान की फसल नहीं बोते उन्हें सरकार द्वारा 𝟕 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसानों को चाहिए कि वे गाय के गोबर की खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि फसल की उपजाऊ शक्ति के साथ-साथ जीरो बजटिड खेती को बढ़ावा मिल सके। हमारी सरकार 𝟏𝟒 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है और हम चाहते हैं कि खेती में कुशलता के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए दो नए पोर्टल का किया शुभारंभ
कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 𝟕 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। इस दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनेक योजनाएं लागू की। इतना ही नहीं स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू की, फसलों के भाव में दो से तीन गुणा वृद्धि की है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली विभाग के घाटे को सुधारा और किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟏𝟓 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 𝟏𝟓𝟑.𝟓𝟒 लाख मीट्रिक टन था, अब इसमें 𝟕𝟖 प्रतिशत की वृद्घि हुई है। गेहूं के समर्थन मूल्य में इसी प्रकार तुलनात्मक दृष्टि𝐢̈ से 𝟕𝟐 प्रतिशत की वृद्घि हुई। सरकार द्वारा अगेती किस्म के गन्ने का राज्य औसत मूल्य 𝟑𝟔𝟐 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य किस्मों के लिए 𝟑𝟓𝟓 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना, सॉयल हैल्थ कार्ड योजना, भूमिगत पाईपलाईन स्कीम, सूक्ष्म फव्वारा संयंत्र प्रणाली तथा बायोगैस स्कीम प्रदेश में लागू करके किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान देकर उनका प्रोत्साहन किया। उन्होंने बागवानी व हरियाणा की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना, फसल समूह विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता नियंत्रण प्र्रयोगशालाओं की स्थापना, सब्सिडी के तहत टिशू कल्चर, सब्जियों में बांस स्टैकिंग, व्यक्तिगत सिंचाई टैंक, सब्जियों की पौध पर सब्सिडी, पानी में घुलनशील उर्वरक तथा मधुमक्खी के बक्से और उपकरणों पर सब्सिडों के तहत नए कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। इसके अतिरिक्त बागवानी में कौशल विकास कार्यक्रमों तथा खुशहाल बागवानी का शुभारंभ भी किया गया है।
उन्होंने पशुपालन विभाग की प्रमुख
उपब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध की
उपलब्धता के साथ-साथ देसी गायों की पहचान,
भेड़-बकरी इकाईयों की स्थापना, बैकयार्ड कुक्कुट
इकाईयों की स्थापना, पशुपालन की प्रजनन सेवाएं तथा सैक्स सार्टिड सीमन को रियारती दरों
पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो देश में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन विभाग
के तहत प्रदेश में प्रति एकड़ मत्स्य पालन बढ़ा है। मत्स्य पालकों द्वारा पंचायती
व निजी तालाबों में औसतन प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 𝟑𝟖𝟒𝟎 किलोग्राम मत्स्य उत्पादकता दर्ज की गई
है, जो राष्टï्रीय स्तर की 𝟑𝟎𝟎𝟎 किलोग्राम की औसत मत्स्य उत्पादकता से
अधिक है। अनुसूचित जाति योजना के तहत वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟐𝟏 में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को साढ़े 𝟒 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। चालू
वित्त वर्ष में कॉमन कॉर्प मछली बीज उपलब्ध होने पर पंचकूला में टिक्करताल तथा
यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलायों
में संचय किया जाएगा।
कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एसीएस डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत हरियाणा के किसानों को यू-ट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्म के जरिए जानकारी दी जा रही है। सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले किसान विभाग द्वारा लाँच किए गए टोल फ्री नम्बर 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟏𝟖𝟎𝟐𝟏𝟏𝟕 पर कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी विभाग की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग की वैबसाईट खुशहाल बागवानी नाम से पोर्टल पर किसान आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री हरियाण प्रगतिशील किसान सम्मान योजना व सेम एवं कलर ग्रस्त भूमि सुधार योजना के पोर्टल भी तैयार किए गए हैं, इनको आज लाँच किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगभग 𝟐𝟒𝟎𝟎 करोड़ रुपये के निवेश से कृषि विपणन योजनाओं के तहत सोनीपत के गन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल होर्टिकल्चर मार्किट बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बागवानी क्षेत्र में नवाचारों और बेहतर तकनीकों के क्रियान्वयन से बागवानी विभाग हरियाणा को भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ𝐢̈ राज्य बागवानी सशक्तिकरण पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ𝐢̈ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 𝟐𝟎𝟐𝟏 से सम्मानित किया गया है।
इस अवसर पर बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजनाओं के कारण बागवानी के प्रति किसानों का रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 𝟓 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली थी जिसमें एफपीओ के गठन तथा उनके माध्यम से एकीकृत पैक हाऊस करनाल में बनाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी दिशा में आज तरावड़ी में उद्घाटन हुआ है, भविष्य में 𝟏 हजार पैक हाऊस और बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कार्यक्रम में इंद्री के विधायक
रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, भाजपा के प्रदेश
महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा,
मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, पूर्व विधायक
भगवानदास कबीरपंथी, एग्रीकैल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के कुलपति बलदेव राज काम्बोज, महाराणा प्रताप
बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली समर सिंह,
उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक
गंगाराम पुनिया सहित प्रोग्रोवर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक विकास चौधरी, अतुल अरोड़ा, मनोज कुमार, संजय कुमार, राजेश भाटिया व अन्य
विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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