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Chandigarh- नीति आयोग: हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा आगे, राज्य बना जहां नहीं थी नर्सों कमी

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐱 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐍𝐈𝐓𝐈 𝐀𝐚𝐲𝐨𝐠. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐨𝐟 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟖-𝟏𝟗 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐧𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐭𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐟𝐟 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐈𝐓 𝐞𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞𝐝 𝐇𝐑𝐌𝐈𝐒. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐬 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭, 𝐒𝐮𝐛-𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥, 𝐏𝐇𝐂 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.



चंडीगढ़
NEWS
नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा आगे रहा है। हरियाणा ने बेस वर्ष 2018-19 के रैंक को 2019-20 में भी बरकरार रखा है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां स्टाफ नर्सों की कमी नहीं थी। हरियाणा ने अपने पूरे स्टाफ को आईटी एनेबल्ड एचआरएमआईएस से कवर किया है। वहीं जिला, उप-जिला अस्पताल, पीएचसी गुणवत्ता मान्यता सुधार के मामले में भी हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्त्रिया जारी है। हर वर्ष 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं, जो 2014 में 700 थीं। एमबीबीएस की सीटों के साथ-साथ लगभग 600 सीटें पीजी कोर्स की भी बढ़ाई गई हैं।

हरियाणा को केन्द्र सरकार से भी मेडिकल क्षेत्र में सहयोग मिल रहा है। झज्जर जिला के बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा, रेवाड़ी में एम्स तथा पंचकूला में आयुर्वेद का एम्स बनाने की प्रक्त्रिया जारी है। अन्य विभागों की तुलना में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को बजट आबंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य विभागों के वार्षिक बजट में 5-7 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है जबकि शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के बजट  में 12-15 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

कोरोना की पहली व दूसरी लहर पर काबू पाने में भी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर कार्य किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब आदेश जारी किए गए हैं कि 50 से अधिक बेड वाले अस्पताल चाहे वे सरकारी हों या निजी, सभी को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पीएसए प्लांट लगाना अनिवार्य होगा।

Under the leadership of Haryana Chief Minister, Manohar Lal, the state government is continuously engaged in strengthening the health infrastructure. To meet the demand of doctors in the state, the process of opening one medical college in every district is going on. A target has been set to produce 2500 doctors every year and for this the MBBS seats have been increased to 1685 from 700 in 2014. Along with MBBS seats, about 600 seats for PG courses have also been increased.

Haryana is also getting cooperation in the medical field from the Central Government. National Cancer Institute has been established at Badsa in Jhajjar district. Apart from this, the process of setting up AIIMS at Rewari and AIIMS of Ayurveda in Panchkula is in progress. In comparison to other departments, priority is being given to the education and health departments in the budget allocation. The annual budget of other departments is increased by 5-7 percent, while the budget of education and health departments is increased by 12-15 percent.

The Haryana Health Department has also done a commendable job in controlling the first and second wave of corona. In view of the demand for oxygen during the second wave of corona, the team of health department is making continuous efforts to supply oxygen. Now orders have been issued that it will be mandatory for all hospitals with more than 50 beds whether they are government or private, to install PSA plants for oxygen supply.

It is noteworthy that the Health Index is released by NITI Aayog in collaboration with the Union Ministry of Health and Family Welfare and the World Bank. In this, annual ranking of performance and incremental improvement of all the states and union territories is done at the aggregate level.

उल्लेखनीय है कि हेल्थ इंडेक्स को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें समग्र स्तरों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परफार्मेंस और वृद्धिशील सुधार की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। 


















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