Chandigarh- मैनुअल सीवरेज सफाई कार्य प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधितः मुख्यमंत्री

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐚 𝐬𝐞𝐰𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐰𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐚𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐑𝐬.𝟏𝟎 𝐥𝐚𝐤𝐡. 𝐒𝐨 𝐟𝐚𝐫, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝟓𝟕 𝐬𝐞𝐰𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐈𝐟 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐮𝐜𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐦.

Haryana Chief Minister, Manohar Lal

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मौत हो जाने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेशभर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। सफाई के काम में लगी प्राइवेट कंपनियां यदि इस सहायता राशि को देने में कौताही बरतेंगी तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे। इसमें सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं, वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जाए। इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है, वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि विभाग द्वारा इस तरह मशीनों की रोटेशन करनी चाहिए कि हर निगम व नगर पालिका में मशीनों से समयबद्ध तरीके से सीवरेज की सफाई की जा सके।

मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर सफाई से जुड़े ठेके देने की व्यवस्था बनाई जाए। कंपनियों व अन्य ठेकेदारों के साथ-साथ इन्हें भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ताकि इस वर्ग का भी भला हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में मैनुअल तरीके से सीवरेज की सफाई करना प्रतिबंद्धित है। प्रदेश सरकार का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक यंत्रों से सफाई करने का प्रशिक्षण दे रहा है। मैनुअल तरीके से सफाई पर पूर्ण प्रतिबंद्ध लगाने के लिए ही एक्ट बनाने के साथ-साथ राज्य निगरानी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि तय समय पर इस समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि आवश्यक फैसले लिए जा सके।

The Chief Minister was presiding over a meeting of the State Monitoring Committee constituted on the Manual Scavenging Act on Tuesday. Cooperation Minister, Banwari Lal was also present during the meeting.

During the meeting, the Chief Minister directed the Public Health Engineering Department that sewerage cleaning machines should be available in rotation in all municipal corporations and municipalities. He said that old sewers should be cleaned with machines based on similar technology. Apart from this, sewers should be cleaned with state-of-the-art robotic machines at the places where there is a new sewerage system.

The Chief Minister directed the officers of the Urban Local Bodies Department to form a committee of employees engaged in cleaning work and make arrangements for awarding contracts related to cleanliness. Along with companies and contractors, sewermen should also be given priority so that this class can also benefit.

The Chief Minister said that manual cleaning of sewerage is prohibited throughout the state. The Public Health Engineering Department of the State Government is continuously training the sanitation workers to clean with state-of-the-art equipment. Along with making an Act, a State Monitoring Committee has been constituted to impose a complete ban on manual cleaning. He said that the meeting of this committee should be held on time so that necessary decisions can be taken.