𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐨𝐟 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐡𝐚𝐤𝐫𝐚 𝐁𝐞𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 (𝐁𝐁𝐌𝐁). 𝐇𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐢𝐭 𝐚𝐬 𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब और हरियाणा की स्थाई सदस्यता खत्म किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने इसे हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात करार दिया है। हुड्डा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम-𝟏𝟗𝟕𝟒 के मुताबिक बीबीएमबी में सदस्य(पावर) पंजाब से और सदस्य(सिंचाई) हरियाणा से होते थे। लेकिन 𝟐𝟎𝟐𝟐 के संशोधित नियम में यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। संशोधित नियमों के तहत सदस्यों के चयन के मापदंड भी ऐसे रखे गए हैं जिन्हें हरियाणा और पंजाब के बिजली विभाग पूरा नहीं कर सकते।
कहा कि प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते पहले भी बीबीएमबी में हरियाणा कोटे से मिलने वाले पदों में कटौती होती रही है। तब भी हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं बोला और अब केंद्र के नए फैसले पर भी सरकार मौन धारण किए हुए हैं। बीजेपी-जेजेपी सरकार की यह चुप्पी प्रदेश विरोधी है। जबकि पंजाब के कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल प्रदेशहित में एकमत होकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार को भी सभी दलों के साथ मिलकर इस फैसले का विरोध करना चाहिए और प्रदेश के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए।
Hooda said according to the
Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, the member (power) in BBMB was from
Punjab and the member (irrigation) was from Haryana. “But in the amended rules
of 2022, this requirement has been done away with. Under the amended rules, the
criteria for the selection of members have also been defined in such a way that
the electricity departments of Haryana & Punjab cannot meet the criteria,”
he said.
The former Chief Minister
said there has been a reduction in the posts available from Haryana quota in
BBMB in the past as well, due to the neglect of the state government. “The
Haryana government did not say anything then, and they continue to be silent
even after the new decision of the Union Government. This silence of BJP-JJP
government is anti-state,” he stated.
“All the political parties
of Punjab, including the Congress, are unanimous and raising their voice
against this decision to protect the interest of the state. In such a
situation, the Haryana government, along with all the parties, should oppose
this decision and protect the rights of the state,” he added.
In a statement issued by
Hooda, he drew the government’s attention to the damage suffered by to the
crops due to intermittent rain and hailstorm for two days. “Crops have been
damaged in many districts including Narnaul, Gurugram, Hisar, Bhiwani, Rohtak,
Sirsa and Ambala, due to the rains. In many districts including Rewari,
Mahendragarh, Sirsa, Bhiwani, Fatehabad, Charkhi Dadri, hailstorm has caused
huge destruction in the fields, causing major damage to many crops including
wheat and mustard,” he said.
Hooda said the government
should take cognizance of this loss and immediately announce special Girdawari
and compensation. “The farmers have not yet received compensation for the
losses incurred in the last Rabi season. The government should pay the
outstanding compensation without delay, to support the farmers who are facing
unseasonal rain, hailstorm and water logging for several consecutive seasons,”
he said.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जारी बयान में 2 दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को हुए नुकसान की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते नारनौल, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा और अंबाला समेत कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में ओलावृष्टि ने खेतों में भारी तबाही मचाई है। इससे गेहूं और सरसों समेत कई फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है।
कहा कि सरकार को इस नुकसान का संज्ञान लेते हुए तुरंत स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। पिछले रबी सीजन में हुए नुकसान के एवज में अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। लगातार कई सीजन से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जलभराव का सामना करने वाले किसानों को सहारा देने के लिए सरकार को बिना देरी किए बकाया मुआवजे का भुगतान करना चाहिए।