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हरियाणा बजट सत्र
चंडीगढ़ / 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐂𝐨𝐦
हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने खनन क्षेत्र को मुकदमेबाजी/विवादरहित सुनिश्चित करने के लिए विवादों का समाधान करने हेतु ‘एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस)’ तैयार की है। इसके तहत अब तक 168 मामलों की जांच की जा चुकी है और निपटान हेतु 15 मार्च 2022 तक तिथि निर्धारित की गई है।
आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दी.. उन्होंने बताया कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत अब तक 168 मामलों की जांच की गई है जिसमें कुल बकाया राशि 811.91 करोड़ रूपए बनती है। ओटीएस योजना के तहत बकाया देय राशि को घटाकर 148.59 करोड़ रूपए है , जिसमें 158 खनिकों द्वारा कुल राशि 37.39 करोड़ रुपए पहले ही जमा करवा कर 379.14 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है। इसके इलावा 3 खनिकों द्वारा स्वत: ही 1.86 करोड़ रूपए जमा करवाकर 12.05 करोड़ रूपए की लम्बित बकाया राशि का निपटान किया जा चुका है।
खनन मंत्री ने बताया कि इस योजना के अनुसार अब तक अधिसूचित कुल 171 मामलों की जांच की गई जिसमें कुल बकाया राशि 823.96 करोड़ रूपए है और एकमुश्त निपटान योजना के तहत गणना अनुसार बकाया देय राशि घट कर 150.45 करोड़ रुपए रह गई है। इसमें कुल 391.19 करोड़ रूपए की राशि का निपटान करते हुए कुल 39.25 करोड़ रूपए ओटीएस योजना के तहत 161 खनिकों से वसूल की जा चुकी है।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि रक्त दान से बड़ा कोई दान नही, रक्त दान करने से जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है. रक्त का कोई विकल्प नहीं है और न ही रक्त मशीनों एवं वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा सकता है. हर व्यक्ति को रक्त दान के लिए आगे आना चाहिए.. 
