Chandigarh- चंडीगढ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी: मुख्यमंत्री

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛. 𝐁𝐨𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡, 𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐝.

चंडीगढ़ को लेकर पंजाब सरकार के एक तरफा रेजुलेशन का कोई अर्थ नहीं, बेमानी है पंजाब सरकार का रेजुलेशन- मनोहर लाल

चंडीगढ़।। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के मसले पर पंजाब विधानसभा में रेजुलेशन पास करने को लेकर कहा कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी भी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है बल्कि कई मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ के कर्मचारियों की मांग और उनके हित में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार इस मसले पर जनता को गुमराह कर रही है।

कहा कि इस फैसले से चंडीगढ़ के कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था। इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती। अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि पंजाब ने अब तक भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नही दिया है जबकि हरियाणा ने 2016 में ही इसे लागू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि चंडीगढ के कर्मचारी भी अभी तक इससे वंचित थे लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद उन्हें इसका लाभ मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1966 में पास हुए पंजाब पुर्नगठन एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया था। इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60 प्रतिशत कर्मचारी पंजाब से और 40 प्रतिशत कर्मचारी हरियाणा से होंगे। उसी समय से चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है।

The Chief Minister said that while considering the demand and interest of the employees working in Chandigarh, the Central Government has taken the decision to implement Central Service Rules. The Punjab government is misleading the public on this issue, said Manohar Lal

He said that the employees of Chandigarh would be greatly benefited from this decision. Earlier, the employees of Chandigarh had to depend on the Punjab government for every single government order, he added.

Previously, the orders regarding allowances or other benefits issued by Central Government were implemented in Chandigarh only after when Punjab used to issue notification for the same but now after this decision, all these orders would be directly applicable to the UT employees, added Manohar Lal.

He said that Punjab has not yet given the benefit of the 7th Pay Commission to the employees whereas Haryana had implemented it in the year 2016 itself. He said that the employees of Chandigarh were also deprived of these benefits till now, but now after the implementation of the new rules, they will get all these benefits. The Chief Minister informed that Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh came into existence through the Punjab Reorganization Act passed in the year 1966. There is a provision in this Act that 60 percent of employees of Chandigarh will be from Punjab and 40 percent will be from Haryana. Since that time Chandigarh is the capital of Haryana and Punjab, he added.

Manohar Lal also said that not only Punjab and Haryana but the people of Himachal Pradesh also claim their shares in Chandigarh. In one case, the Supreme Court in one of its judgments had also stated that under the Punjab Reorganization Act Himachal Pradesh too has the right to 7.19 percent of Chandigarh's land. It is a different matter that Himachal Pradesh has declared Shimla as its Capital.

मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी चंडीगढ़ में अपना शेयर मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पंजाब पुर्नगठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19 प्रतिशत जमीन पर हिमाचल प्रदेश का भी हक बताया था। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी राजधानी शिमला में बना ली है।

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