𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐬 𝐰𝐢𝐩𝐞𝐝 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐙𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.

हाइलाइट्स

BJP-JJP प्रत्याशियों को अब विधायक या सांसद तो छोड़िए, जनता सरपंच या पार्षद भी नहीं बनाना चाहती
हमने प्रदेश में चार आईएमटी स्थापित की, बीजेपी जेजेपी ने ठप की
सरकार ने हरियाणा को कर्ज में डुबोया, प्रदेश पर 3.11 लाख करोड रुपए का कर्ज

सोनीपत, डिजिटल डेक्स।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिला परिषद चुनाव में जनता ने बीजेपी और जेजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया। ऐसे में अपनी हार को छुपाने के लिए दोनों दल निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना बताने का पैंतरा चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर बीजेपी निर्दलीयों को समर्थन कर रही थी तो उसने पार्टी सिंबल पर चुनाव क्यों लड़ा? और अगर सिम्बल पर लड़ रही थी तो निर्दलीयों का समर्थन क्यों किया..?

भ्रमजाल फैलाने की बजाए बीजेपी को सच स्वीकार कर लेना चाहिए। सच यह है कि सत्ताधारी दल को सिर्फ 5% वोट मिले हैं। इतना ही नहीं इस चुनाव में सिंबल पर लड़ने वाली इनेलो और आम आदमी पार्टी को भी जनता ने आइना दिखा दिया है। भाजपा की बी और सी टीम के रूप में काम कर रहे दोनों दलों को सिर्फ 3-3% वोट ही हासिल हुए हैं। नतीजे बताते हैं कि 87% वोट निर्दलीय व कांग्रेस विचारधारा के कार्यकर्ताओं को मिली है।

सत्ताधारी BJP-JJP के प्रति लोगों में कितना रोष है, यह इससे पता चलता है कि जनता इनके प्रत्याशियों को विधायक या सांसद तो छोड़िए सरपंच या पार्षद भी नहीं बनाना चाहती।

खरखौदा में पत्रकारों वार्ता को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारुति के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा अगर निजी कंपनियां ऊंचे रेट पर जमीन ले रही हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ किसानों को भी होना चाहिए। हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस कार्यकाल में स्थापित की गई आईएमटी को ठप करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मानेसर, रोहतक और खरखौदा में प्लांट लगाने के लिए मारुति सुजुकी के मालिक से कांग्रेस सरकार के दौरान ही सहमति बन चुकी थी। इस बीच प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की वजह से यह प्रोजेक्ट 8 साल से लटका हुआ है।

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐭 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐤𝐡𝐨𝐝𝐚, 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐮𝐭𝐢 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐟 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐭 𝐚 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐞𝐥𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐢𝐭.

𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐌𝐓 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞. 𝐇𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐚𝐧 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐝 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐫𝐮𝐭𝐢 𝐒𝐮𝐳𝐮𝐤𝐢 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐭𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐭 𝐮𝐩 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐞𝐬𝐚𝐫, 𝐑𝐨𝐡𝐭𝐚𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐤𝐡𝐨𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. “𝐒𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐁𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐜𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝟖 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬,” 𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐝.
𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐮𝐩𝐬𝐞𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐲𝐞𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. “𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧. 𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐠𝐚𝐫𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐮𝐭 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞. 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐠𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐬𝐭 ₹ 𝟒𝟎𝟎 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐚𝐭𝐞. 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐢𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞𝐝. 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐩𝐮𝐭 𝐜𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬,” 𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐝.

हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है। किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए झूठे मुकदमे सरकार ने अब तक वापस नहीं लिए। बार-बार सरकार किसानों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। गन्ने का सीजन शुरू हो चुका है लेकिन अब तक सरकार ने नए भाव का ऐलान नहीं किया। किसानों को कम से कम ₹400 क्विंटल रेट मिलना चाहिए। 2022 बीतने वाला है लेकिन अब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। इसके विपरीत बीजेपी सरकार ने किसानों की लागत को दोगुना करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि आज किसान से खाद, दवाई, बीज से लेकर ट्रैक्टर पार्ट्स तक हर चीज पर भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है। जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। कर्मचारियों की बात की जाए तो वो पुरानी पेंशन स्किम की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने चार्वाक की नीति अपनाते हुए हरियाणा को कर्ज में डूबने का काम किया। आज प्रदेश पर ₹3.11 लाख करोड़ का कर्ज है। इसका मतलब हुआ कि प्रदेश का हर परिवार ₹6,00,000 के कर्ज तले दबा हुआ है। जबकि 8 साल के दौरान बीजेपी और बीजेपी जेजेपी सरकार ने प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। ऐसे में कर्ज का इतना रुपया कहां खर्च हुआ..?

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