हरियाणावासियों के लिए आज का दिन रहा बेहद खास
यहीं से राष्ट्रपति ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा सरकार की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल की गरिमामयी उपस्थिती रही।
अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू हुई निरोगी हरियाणा योजना
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंत्योदय परिवारों के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष आबादी को बाद के चरणों में कवर किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟑 के बजट में घोषणा करते हुए यह विज़न पेश किया था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की 𝟐 साल में कम से कम एक बार व्यापक स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाए। इसी घोषणा को मूर्तरूप देते हुए निरोगी हरियाणा योजना बनाई गई है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा जारी अंत्योदय परिवारों के आंकड़ों के अनुसार कुल घरों की संख्या 𝟐𝟔,𝟔𝟒,𝟐𝟓𝟕 है और जनसंख्या 𝟏,𝟎𝟔,𝟎𝟔,𝟒𝟕𝟓 है। अंत्योदय परिवार को इसके सभी सदस्यों की व्यापक जांच के लिए एक इकाई के रूप में लिया जाएगा और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आबादी को 𝟓 अलग - अलग आयु समूहों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी -𝟏 के तहत 𝟎-𝟔 महीने, श्रेणी -𝟐 में 𝟔-𝟓𝟗 महीने, श्रेणी -𝟑 में 𝟓-𝟏𝟖 वर्ष, श्रेणी -𝟒 में 𝟏𝟖-𝟒𝟎 वर्ष और श्रेणी -𝟓 में 𝟒𝟎 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को रखा गया है।
स्वास्थ्य जांच के दौरान डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए एक इन - हाउस एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा, जिसका उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुधार में किया जा सकता है।
सिरसा को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, राष्ट्रपति ने रखी आधारशिला
हरियाणा सरकार नागरिकों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डाक्टरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और वांछित डाक्टर:रोगी अनुपात प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति ने जिला सिरसा में 21 एकड भूमि पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस पर लगभग 950 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इस महाविद्यालय की स्थापना से जिला सिरसा व आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस महाविद्यालय में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों का वार्षिक प्रवेश होगा और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त 539 बिस्तरों का अस्पताल होगा।
कॉलेज परिसर कई सेवाओं से होगा सुसज्जित
इस परिसर में सेवा ब्लाक के साथ शिक्षण अस्पताल, परीक्षा ब्लाक के साथ चिकित्सा महाविद्यालय, गर्ल्स हास्टल व गर्ल्स इंटर्न हास्टल, बॉयज हास्टल व बॉयज इंटर्न हास्टल, जूनियर सीनियर रेजिडेंट छात्रावास, अटोप्सी ब्लाक, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, खेल सुविधा, नर्सिंग, पैरामैडिकल और फिजियोथेरेपी कालेज, नर्सिंग गर्ल्स हास्टल इत्यादि सुविधाएं होंगी।
हर जिले में कॉलेज बनने के बाद हरियाणा में एमबीबीएस सीटें होंगी 3 हजार से अधिक
राज्य में इस समय 𝟏𝟖𝟑𝟓 एम.बी.बी.एस. सीटों 𝟕𝟎𝟖 एम.डी/एम.एस. सीटों और 𝟏𝟓𝟓 डी.एन.बी. डिप्लोमा सीटों के साथ 𝟏𝟑 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 𝟔 राजकीय, 𝟏 राजकीय सहायता प्राप्त और 𝟔 निजी क्षेत्र के हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 𝟑 हजार से अधिक हो जाएंगी।
हरियाणा में ई-टिकटिंग प्रणाली शुरू, प्रथम चरण में 6 डिपो में होगी लागू
सूचना प्रौद्योगिकी के युग में प्रदेशवासियों को निर्बाध और सुगम परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज इस प्रणाली का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रपति को पहली टिकट के रूप में नेशनल ई-मोबिलिटी कार्ड की प्रतिकृति भेंट की गई।
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रारंभिक चरण में 6 डिपो अर्थात् चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में ई - टिकटिंग प्रणाली लागू होगी। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा ।
इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य राजस्व लीकेज को बंद करना है। साथ ही ओपन लूप टिकटिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, जिसे बाद में पूरे भारत में यात्रा के अन्य तरीकों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, छूट पाने वालों की पहचान, फर्जी पास को खत्म करना, रियायत पाने वाले यात्रियों के लिए कागजी बचत, कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग के माध्यम से यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना, यात्रियों की संख्या के अनुरूप रूट राशनलाइजेशन तथा बसों, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।