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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोहानावासियों को कुल 580 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की दी सौगात, 272 करोड़ रुपये की योजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास !
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ग्रामीण आंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव, खण्ड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इन खेलों का आयोजन करवाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल होंगे। इसके अलावा, जिला फतेहाबाद के टोहाना उपमंडल के रसूलपुर गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने तथा जाखल में नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा की।
Haryana Chief Minister, Manohar Lal
मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि टोहानावासियों को आज कुल 580 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें से 272 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय, टोहाना को शहर की सीमा से बाहर स्थापित करने की घोषणा करते हुऐ कहा कि जहां कहीं भी 15-20 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी, वहां कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
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मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को नमन करते हुए कहा कि आज उनके व उनके जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत आज हम आजाद देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो समय अलग था जब देश के लिए मरने की आवश्यकता थी लेकिन आज के समय में देश के लिए जीने की आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ हमने लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए कई कार्य किए हैं।
पंचायत तीसरी सरकार, पंचायतों को दिए कई अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत तीसरी सरकार होती है और इन स्थाई सरकारों को हमने कई अधिकर दिए हैं। पिछली सरकारों ने तो पंचायतों को अधिकार नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार ने पंचायतों को विकास कार्य अपने आप कराने का अधिकार दिया है।
पंचायत तीसरी सरकार, पंचायतों को दिए कई अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत तीसरी सरकार होती है और इन स्थाई सरकारों को हमने कई अधिकर दिए हैं। पिछली सरकारों ने तो पंचायतों को अधिकार नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार ने पंचायतों को विकास कार्य अपने आप कराने का अधिकार दिया है।
पैसा पंचायतों का है, जैसे चाहे खर्च करो। प्रस्ताव पारित करें और पने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं। आगे भी अधिकार बढ़ाना होगा या पैसा बढ़ाना होगा, तो जैसे ही मांग आएगी, बढ़ा सकते हैं।
पंचायतों को वित्तीय रूप से किया सशक्त
मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए अब स्टाम्प ड्यूटी का 2 प्रतिशत हिस्सा भी पंचायतों को देने की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाया है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का पैमाना बनाया है। जनता भी पारदर्शिता आने से खुश है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्य तो हो जाते हैं लेकिन उनकी संभाल करने के लिए सरपंचों के सहयोग से सेवानिवृत लोगों को मिलाकर संभाल करें।
जनता के जीवन को सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के किए अनेक काम
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि अपने गांव में नशे की समस्या को खत्म करने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता के जीवन को सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। सीएम विंडो से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। अब इस नीति में ट्रांसफर के लिए पहले महिलाओं को प्राथमिकता देंगे ताकि उन्हें नजदीक के स्टेशन मिलें।
उन्होंने कहा कि गांवों में विकास के कार्य जनता भी सीधे सरकार तक पहुंचा सके इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर टोहाना हल्के के नागरिकों ने 26 विकास कार्यों की मांग भेजी थी, जो अप्रूव हो गई हैं।
पीपीपी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा योजनाओं का लाभ
मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। पीपीपी के माध्यम से अब राशन कार्ड भी ऑटोमेटिक बनाए जा रहे हैं। 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं।
पंचायतों को वित्तीय रूप से किया सशक्त
मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए अब स्टाम्प ड्यूटी का 2 प्रतिशत हिस्सा भी पंचायतों को देने की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाया है।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का पैमाना बनाया है। जनता भी पारदर्शिता आने से खुश है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्य तो हो जाते हैं लेकिन उनकी संभाल करने के लिए सरपंचों के सहयोग से सेवानिवृत लोगों को मिलाकर संभाल करें।
जनता के जीवन को सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के किए अनेक काम
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि अपने गांव में नशे की समस्या को खत्म करने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता के जीवन को सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। सीएम विंडो से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। अब इस नीति में ट्रांसफर के लिए पहले महिलाओं को प्राथमिकता देंगे ताकि उन्हें नजदीक के स्टेशन मिलें।
उन्होंने कहा कि गांवों में विकास के कार्य जनता भी सीधे सरकार तक पहुंचा सके इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर टोहाना हल्के के नागरिकों ने 26 विकास कार्यों की मांग भेजी थी, जो अप्रूव हो गई हैं।
पीपीपी से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा योजनाओं का लाभ
मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। पीपीपी के माध्यम से अब राशन कार्ड भी ऑटोमेटिक बनाए जा रहे हैं। 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं।
इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर देते हुए प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण विकास व कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि गरीब व जरूतमंदों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में जलभराव की समस्या के निदान के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
कार्यक्रम के दौरान सरपंचों, पार्षदों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विकास एवं पंचायत मंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया।
उन्होंने कहा कि गरीब व जरूतमंदों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में जलभराव की समस्या के निदान के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
कार्यक्रम के दौरान सरपंचों, पार्षदों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व विकास एवं पंचायत मंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया।
