𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐰𝐬: निर्यात, मोटा अनाज व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने पर बजट में देंगे ध्यान- मनोहर लाल

𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐘𝐞𝐚𝐫-𝟐𝟎𝟐𝟑, 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠; 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭, 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭. “𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐇𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐞𝐰 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝,” 𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝, 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐢𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐩𝐢𝐝 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.

गुरूग्राम, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज से तैयार होने वाले उत्पादों व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने से देश में विदेशी मुद्रा आएगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 

Haryana's economy is strong: Chief Minister

उन्होंने यह बात गुरूग्राम के स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विश्रामगृह में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग व सॢवस सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ वर्ष 2023-24 के आम बजट से पूर्व परामर्श (प्री बजट कंसल्टेशन) चर्चा को संबोधित करते हुए कही।

मनोहर लाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर-मोटा अनाज वर्ष 2023 को देखते हुए आगामी बजट में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी उन इकाइयों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जोकि मोटे अनाज से अपने उत्पाद तैयार करेंगी। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। 

अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास हो।

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मुख्यमंत्री ने प्री बजट कंसल्टेशन में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए आप सभी के अच्छे सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। 

उन्होंने वैट एरियर्स को लेकर रखे गए सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी प्रतिनिधियों का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है। 

वर्तमान समय में राज्य पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कर्ज का कोई बोझ नहीं है। हरियाणा ने ऋण के लिए निर्धारित कुल जीडीपी के 25 फीसदी की सीमा के दायरे के भीतर रहते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। जबकि देश के कई राज्य इस सीमा को पार कर चुके हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 का आम बजट तैयार होना है, उससे पहले कंसल्टेशन बैठकें करने की परंपरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरंभ की है। 

इस कड़ी में आज उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक रखी गई क्योकि अर्थव्यवस्था में उद्योगों की अहम भूमिका होती है। इंडस्ट्री, मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के लिए अपने सुझाव दिए और अपनी प्रेजेंटेशन की प्रति भी भेंट की।

इस अवसर पर हरियाणा में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा, विदेश सहयोग विभाग के कंसल्टेंट पवन चौधरी, डीसी निशांत कुमार यादव सहित सीआईआई, फिक्की, नैसकॉम, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचैम, जीआईए गुरुग्राम, आईएमटी मानेसर एसोसिएशन, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, हरियाणा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टैक्सटाइल एसोसिएशन सहित राज्य में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

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