ग्रामीण सड़कों के साथ साथ अन्य सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को नियुक्त किया जायेगा, ये एक्सपर्ट सभी पैमानों पर सड़क निर्माण और उसके रख रखाव पर नजर रखेंगे- दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत सबसे तेजी से कार्य पूरे करने वाले राज्यों में से हरियाणा राज्य एक है जो कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इस योजना के तहत तीसरे चरण के लिए मंजूर बकाया सभी सडक़ों का कार्य वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟑 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज यहां ‘हरियाणा रूरल रोड़स एंड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डिवलेपमैंट एजेंसी’(प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना) की 𝟕वीं कार्यकारी कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद दी।

दुष्यंत चौटाला, जो ‘हरियाणा रूरल रोड़स एंड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डिवलेपमैंट एजेंसी’ के चेयरमैन भी हैं, ने बताया कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत गठित बोर्ड की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के प्रदेश में दो चरण पूरे हो चुके हैं, मात्र 𝟖 सडक़ों का कार्य बकाया है। इनको जल्द ही आरंभ करके पूरा कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि तीसरे चरण के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को कुल 𝟐𝟓𝟗 सडक़ें प्रस्तावित की थी, इनको केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत कर लिया गया है।

इन सडक़ों पर कुल 𝟐𝟒𝟗𝟔 करोड़ रूपए खर्च होंगे, जिसमें से 𝟏𝟗𝟏𝟖 करोड़ रूपए की लागत से सडक़ों का निर्माण कर दिया गया है। अब केवल 𝟕𝟖 सडक़ें पैंडिंग हैं जिनकी कुल लंबाई 𝟓𝟖𝟎 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत तीसरे चरण के लिए स्वीकृत सभी सडक़ों को चालू वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग से जुड़े हुए थे, उनको राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत निर्मित की गई सडक़ के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं।

वहां पर एंट्री व एक्जिट के स्थान पर करीब 𝟓𝟎𝟎-𝟓𝟎𝟎 मीटर एरिया में सडक़ क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी करने की मांग की गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त योजना के तहत सडक़ों के निर्माण में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए ‘नेशनल क्वालिटी मैनेजर’ को नियुक्त किया जाएगा।