𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए बनाया कौशल विकास निगम- मनोहर लाल

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐊𝐚𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐑𝐨𝐳𝐠𝐚𝐫 𝐍𝐢𝐠𝐚𝐦(𝐇𝐊𝐑𝐍) 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐭 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬. 𝐄𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐝 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐠𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐄𝐏𝐅 𝐨𝐫 𝐄𝐒𝐈 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬. 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝, 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत ठेकेदारों में माध्यम से लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने हेतु किया गया है। कर्मचारी एवं कर्मचारी संगठनों से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ठेकेदार न तो इन कर्मचारियों को ईपीएफ और न ही ईएसआई इत्यादि का लाभ दे रहे थे।एचकेआरएनएल के माध्यम से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को यह सभी लाभ मिल रहे हैं।

Haryana, the first budget of Amrit Kaal

मुख्यमंत्री, जो हरियाणा विधानसभा में सदन के नेता भी हैं, ने आज बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि निगम का गठन एक कल्याणकारी स्कीम के तहत किया गया है, जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी वाला सदस्य नहीं है, को निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से केवल अस्थाई रोजगार दिया जाता है और बाद में विभाग की मांग और कर्मचारी के कार्य कौशल के आधार पर रिन्यू किया जाता है। सभी स्थाई नौकरियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग व अन्य विभागीय प्रक्रियाओं के तहत दी जाती हैं।

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मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर लगे 106464 कर्मचारियों को नियुक्ति पेशकश पत्र जारी किए हैं, जिनमें से 95424 ने निगम के पोर्टल पर ज्वाइन किया है।

इसके अलावा, 6736 उम्मीदवारों को निगम द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्ति के पेशकश पत्र भेजे गये हैं, जिनमें से 4380 ने ज्वाइन कर लिया है। उम्मीदवार को 15 दिन में ज्वाइन करना होता है अन्यथा उससे बाद वाले उम्मीदवार को पेशकश पत्र जारी कर दिया जाता है।

विधायक जगबीर सिंह मलिक द्वारा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे 32 कर्मचारियों को निकालने के बारे पूछे गये पूरक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के संज्ञान में है और इसमें जांच हुई है।

पहले ठेकेदार गलत तरीके से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी रख लेते थे, परंतु अब निगम ने ठेकेदारों से कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी मांगी है। ठेकेदारों से रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।