𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: हरियाणा में 40 फीसदी कम हुए पराली जलाने के मामले: मनोहर लाल

𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐛𝐛𝐥𝐞-𝐛𝐮𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡-𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬. “𝐒𝐭𝐮𝐛𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐮𝐫. 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐬 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐝𝐝𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰 𝐛𝐮𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠,” 𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐝. 

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि किसान को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि "पराली और पानी का प्रबंधन" समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40 फीसदी की कमी आई है।

workshop organized on the topic ‘Parali-Ek Punji’, ‘Efficient Paddy Stubble Management - Need of the hour’.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मोहाली में "पराली-एक पुंजी '' कुशल पराली प्रबंधन-समय की आवश्यकता' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी उपस्थित थे।

मनोहर लाल ने कहा कि पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली-प्रबंधन पर कदम उठाते हुए पर पराली न जलाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ तथा 50 रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को लागू किया है। 

पराली का उपयोग बायोमास बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कम्प्रेस बायोगैस संयंत्रों, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों, ईंट भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री, जैव ईंधन आदि में किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पानीपत में स्थापित होने वाले बायोगैस संयंत्र में 2 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी और इस तरह की अन्य योजनाओं पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली को मशीनों और डीकंपोजर के माध्यम से अवशेषों में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो , यह भी हमें सुनिश्चित करना है।

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मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ' मेरा पानी मेरी विरासत' योजना के माध्यम से सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे जल संरक्षण में काफी मदद मिली है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए, राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है।

उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने के लिए किसानों को पराली प्रबंधन उपकरण पर प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पराली जलाने के मामलों को 40 प्रतिशत तक कम किया है। किसानों को भी इस मामले में सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए समय की मांग है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धान के ठूंठ का उचित प्रबंधन प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी है और इसमें सभी की सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है।

इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल सहित विभिन्न हितधारक उपस्थित थे।

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