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राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी- आधारित-निर्माण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है !
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। राज्यपाल बंडारू दतात्रेय ने बजट सत्र के दौरान कहा कि सरकार ने दिसम्बर 𝟐𝟎𝟐𝟐 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निराश्रित बच्चों और विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ व्यक्तियों को विवाह सहायता के लिए 𝟏𝟏𝟔 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। लगभग 𝟐𝟕,𝟐𝟕𝟎 छात्रों की छात्रवृत्ति पर 𝟐𝟑.𝟖𝟖 करोड़ रुपये तथा 𝟖,𝟖𝟑𝟖 आवास मरम्मत लाभार्थियों को 𝟕𝟏.𝟓𝟗 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, निराश्रित बच्चों, केवल बेटियों वाले माता-पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को पेंशन और वित्तीय सहायता दी जाती है।
इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कल्याण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण और नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान की जा रही है। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आंकलन करने का कार्य रेशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी/बीसी कल्याण और अंत्योदयविभाग आयोग सभी सहायता प्रदान करेगा, और कमी के आंकलन के आधार पर वर्ग ‘ए‘, ‘बी‘, ‘सी‘ और ‘डी‘ पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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ग्रामीण एवं शहरी कमजोर वर्गो के लिए आवास योजना क्रियान्वित
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी- आधारित-निर्माण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 𝟐𝟖,𝟓𝟕𝟐 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 𝟒𝟖𝟐 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कुल 𝟐𝟗,𝟕𝟏𝟏 मकानों के लक्ष्य की तुलना में 𝟐𝟖,𝟖𝟑𝟕 मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 𝟐𝟏,𝟗𝟑𝟐 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
श्रम कल्याण
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कारोबार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार श्रम विभाग ने चार आवश्यक सेवाओं में आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद ऑटो जेनरेटेड ऑनलाइन डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान कर दिया है।
उन्होंने कहा कि अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सहायता राशि को 𝟐.𝟓𝟎 लाख रुपये से बढ़ाकर 𝟒 लाख रुपये कर दिया है। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण अपंजीकृत निर्माण श्रमिक के दिव्यांग होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता को दोगुणा कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नए ई.एस.आई. औषधालय चालू हो गए हैं। झाड़ली औषधालय शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। कैशलेस आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए 𝟏𝟎𝟗 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। मेरी सरकार 𝟏𝟎𝟎 बिस्तरों वाले छः नए ईएसआई अस्पताल और 𝟏𝟒 नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी का निर्माण करने जा रही है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, पूर्व रक्षा कर्मियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ-साथ उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार कई स्कीमें चला रही है।
जैसे कि पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, युद्ध में शहीद होने पर उसके निकटतम परिजन को सरकारी नौकरी और 𝟓𝟎 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना, शौर्य और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करना।
बेटियों के लिए विवाह अनुदान, हरियाणा से नए कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करना और शिकायतों का समय पर निवारण करना। विभाग 𝟕 जिलों में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की पहल करेगा।
सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक अधिकारियों और सैनिकों के योगदान के लिए सरकार 𝟐𝟎-𝟐𝟎 करोड़ रुपये की लागत से दो सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी। हिसार, अंबाला, चरखी दादरी और रोहतक में हाल की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान हरियाणा से 𝟏,𝟖𝟐𝟏 अग्निवीरों की भर्ती की गई है।
