𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: अभ्यार्थियों पर नेगेटिव मार्किंग और 50% क्राइटेरिया ना थोपे एचपीएससी- हुड्डा

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐡𝐚𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐢𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐇𝐏𝐒𝐂 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟑% 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐇𝐏𝐒𝐂 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐰, 𝐛𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝟗𝟓 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬 𝐛𝐲 𝐇𝐏𝐒𝐂. 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐣𝐚𝐰𝐚𝐧𝐬, 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐭𝐥𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.

हाइलाइट्स

• एचपीएससी की भर्तियों में खेल कोटा खत्म करके सरकार दिखाया अपना खेल व खिलाड़ी विरोधी चेहरा
• खाली पड़े पदों को खत्म करने की बजाए उनपर भर्तियां करे सरकार
• देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हरियाणवी युवाओं को सताना बंद करे बीजेपी-जेजेपी
• योग्य अभ्यार्थियों को भर्ती से वंचित व पदों को खाली रखना है 50% क्राइटेरिया का मकसद

By, Rahul Sahajwani

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एचपीएससी की भर्तियों में खेल कोटा खत्म करके बीजेपी-जेजेपी ने अपना खेल व खिलाड़ी विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। अब तक खिलाड़ियों को एचपीएससी की भर्तियों में 3% कोटा मिलता आया है। लेकिन एचपीएससी द्वारा निकाली गई 95 पदों की नई भर्ती में इस कोटे को समाप्त कर दिया गया। हुड्डा ने कहा कि किसान, जवान और पहलवान यानी खिलाड़ी हरियाणा की पहचान हैं।

That farmers, jawans, wrestlers and sportspersons are the identity of Haryana.

 

हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 'पदक लाओ, पद पाओ' नीति बनाई गई थी। साथ ही खिलाड़ियों को सभी नौकरियों में 3% कोटा दिया गया था। लेकिन बीजेपी जेजेपी सरकार ने इस कोटे को खत्म कर दिया। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका कड़ा विरोध करेगी।

हुड्डा ने अलग-अलग महकमों में 2 साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने वाले सरकार के फैसले का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि हरियाणा के युवा पहले से ही देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं। सरकारी विभागों में 1.82 लाख पद खाली पड़े हैं। 

लेकिन भर्ती करने की बजाए बीजेपी-जेजेपी सरकार पदों को ही खत्म करके युवाओं पर सितम ढाह रही है। सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले इस फैसले को वापिस लेकर फौरन खाली पदों पर भर्ती करे। अगर मौजूदा सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस सरकार बनने पर सभी खाली पदों पर पक्की भर्तियां करके उन्हें भरा जाएगा।

Hooda has also opposed the government's decision to abolish the posts lying vacant for two years in different departments. He said the youth of Haryana are already facing the highest unemployment in the country. “1.82 lakh posts are lying vacant in government departments, but instead of recruiting, the BJP-JJP government is inflicting torture on the youth by abolishing the posts,” he said.   

हुड्डा ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग और 50% क्राइटेरिया का भी विरोध किया। उनका कहना है कि एचपीएससी ने सामान्य वर्ग पर 50 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों पर 45 प्रतिशत का क्राइटेरिया लागू करके भर्ती प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। 

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इसका मकसद योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती से वंचित करना और पदों को खाली रखना है। एडीओ भर्ती का उदहारण देते हुए उन्होंने बताया कि 600 पदों के लिए निकली भर्ती के इंटरव्यू में सिर्फ 57 अभ्यार्थियों ने ही क्वालिफाई किया। इनमें से 7 को इंटव्यू में बाहर कर दिया गया। आखिर में 600 पदों की भर्ती में सिर्फ 50 लोगों को ही नौकरी मिल पाई और 550 पद खाली रह गए।

Hooda also opposed negative marking and 50% criteria in the recruitment of Haryana Public Service Commission. “The HPSC has made a mockery of the recruitment process by imposing 50 percent criteria on general category and 45 percent on reserved category candidates. Its purpose is to deprive qualified candidates from recruitment and keep the posts vacant,” he said.  

Giving the example of ADO recruitment, he said that only 57 candidates qualified in the interview for 600 posts. Out of these 7 were dropped in the interview. In the end only 50 people got jobs in the recruitment of 600 posts and 550 posts remained vacant.

अपनी ऐसी ही कारगुजारियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार और भर्ती संस्थाएं लगातार युवाओं के साथ बिना सिर-पैर के प्रयोग कर रही है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग और 50% क्राइटेरिया के साथ एचपीएससी ने हर प्रश्न के उत्तर में पांचवा ऑप्शन भी जोड़ा है, जो भरना अनिवार्य है। अगर किसी ने पांचों में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो अभ्यार्थी के अंक काटे जाएंगे। 

इसके पीछे सरकार ने वजह बताई कि कुछ अभ्यर्थी जानबूझकर अपनी आंसर शीट खाली छोड़ देते हैं, जिसे बाद में भरा जाता है। यानी सरकार खुद मान रही है कि पिछले 8 साल से एचपीएससी की भर्तियों में इस तरह की धांधलियां होती आई हैं। भर्ती संस्थाओं में बैठे लोग लाखों रुपये लेकर खाली आंसर शीटों को भरते हैं और नौकरियों की सौदेबाजी करते हैं।

In order to cover up such activities, the government and the recruitment agencies are continuously experimenting with the youth without any basis. “With negative marking and 50% criteria in the exam, HPSC has also added a fifth option in the answer of each question, which is mandatory to be filled. If someone does not fill any of the five options, then the marks of the candidate will be deducted,” he pointed out.

अबतक सामने आए भर्ती घोटालों की जांच में कई बार खाली आंसर शीट की छोड़ने वाली बात सामने आ चुकी है। लेकिन सरकार ने तमाम घोटालों को दबा दिया। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भर्ती में धांधली साबित होने पर एचएसएससी को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन गठबंधन सरकार इससे कोई सबक लेती दिखाई नहीं दे रही।

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भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एचपीएससी की वेटनरी सर्जन भर्ती में जमकर गड़बड़झाला हुआ है। अभ्यार्थियों ने पेपर लीक से लेकर प्रश्न गलत होने तक के आरोप लगाए। वेटरनरी सर्जन की भर्ती में 26-28 सवालों के उत्तर गलत पाए गए। 

लेकिन परिक्षाओं के प्रश्नपत्र में कमीशन द्वारा की गई गड़बड़ियों को ठीक करवाने के लिए अगर अभ्यार्थी गुहार लगाते हैं तो उनसे प्रति प्रश्न 200 रुपये लिए जाते हैं। यानी कमीशन की गलतियों की भरपाई अभ्यार्थियों से करवाई जा रही है। जबकि सरकार को पेपर सेट करने वाले लोगों और कमीशन में बैठे उनके आकाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाए कमीशन व सरकार युवाओं को प्रताड़ित करने में लगे हैं।

Hooda said there is a lot of confusion in the recruitment of Veterinary Surgeon of HPSC. Candidates made allegations ranging from paper leak to question being wrong. “Answers to 26-28 questions were found incorrect in the recruitment of Veterinary Surgeon, but when the candidates request to rectify the errors made by the Commission in the question paper of the examinations, then Rs 200 per question is charged from them. 

“This means that the candidates are made to pay for the mistakes of the commission. The government should take action against the people who set the paper and their bosses, who are sitting in the commission. But instead of doing so, the Commission and the government are busy harassing the youth,” he said. 

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