𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐑𝐬 𝟓𝟎𝟎 𝐩𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐰𝐡𝐞𝐚𝐭 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬. 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐫𝐨𝐩𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞𝐝 𝐝𝐮𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐬. “𝐃𝐞𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐧𝐞𝐢𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐫𝐝𝐚𝐰𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐧𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬' 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐆𝐢𝐫𝐝𝐚𝐰𝐚𝐫𝐢. 𝐈𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬, 𝟔𝟎 𝐭𝐨 𝟖𝟎 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐨𝐩𝐬, 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐆𝐢𝐫𝐝𝐚𝐯𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟐𝟎-𝟐𝟓 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭,” 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहूं किसानों के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि लगातार बेमौसमी बारिश के चलते खेत में तैयार खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है। बीजेपी-जेजेपी सरकार की तरफ से ऐलान के बावजूद ना सही तरीके से गिरदावरी होती और ना ही किसानों को मुआवजा दिया जाता।

Hooda demands Rs 500 per quintal bonus for wheat farmers

प्रदेशभर से किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि सरकार गिरदावरी में असल खराबे के मुकाबले बहुत कम नुकसान दिखा रही है। कई जगह फसलों में 𝟔𝟎 से लेकर 𝟖𝟎 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, जबकि गिरदावरी में इसे मात्र 𝟐𝟎-𝟐𝟓 प्रतिशत ही दिखाया जा रहा है।

किसानों को ताजा नुकसान की जानकारी अपलोड करने में भी दिक्कत पेश आ रही है। क्योंकि कई जगह ना पोर्टल चल रहा है और ना टोल फ्री नंबर काम कर रहा है। एक तरफ मौसम तो दूसरी तरफ सरकारी अनदेखी किसानों के लिए घातक साबित हो रही है। ऐसे में मुआवजे के साथ बोनस देकर कुछ हद तक सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई कर सकती है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले दिनों सरसों और उसके बाद अब गेहूं में हुए खराबे के लिए किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। अब तक प्रदेश के लगभग 𝟓𝟎𝟎𝟎 गांवों के एक लाख से ज्यादा किसानों ने 𝟔 लाख एकड़ से ज्यादा फसल में नुकसान की शिकायत की है।

लेकिन पोर्टल के भरोसे बैठी सरकार की स्थिति यह है कि गेहूं समेत अन्य फसलों के लिए करवाए गए 𝟓𝟕 लाख एकड़ के पंजीकरण में से करीब 𝟐𝟑 फ़ीसदी यानी 𝟏𝟑 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा मैच ही नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से किसान अपनी फसल को मंडी में नहीं बेच पाएंगे। हुड्डा ने सरकार से अपनी पंजीकरण व्यवस्था को सुधारने की नसीहत दी है।

साथ ही उन्होंने मांग की है कि लस्टर लॉस वाले गेहूं की पूरे प्रदेश में सरकारी खरीद होनी चाहिए। जबकि सरकार ने सिर्फ 𝟓 जिलों के लिए इसकी अनुमति दी है। बेमौसमी बारिश की वजह से पूरे हरियाणा के किसानों को नुकसान हुआ है।

ऐसे में लस्टर लॉस की खरीद भी पूरे हरियाणा में होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडियों में गेंहू की आवक शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद शुरू होने के साथ आवक और बढ़ेगी।

इसलिए सरकार को मंडियों में फसल खरीद से लेकर उसके रखरखाव, उठान, बारदाना, तिरपाल समेत तमाम व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करनी चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो।

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