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𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐙𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐡𝐨𝐧𝐞𝐬𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬. 𝐇𝐞 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐚𝐬𝐤𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐙𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝𝐬 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭, 𝐬𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐠𝐞𝐭 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐬.
मुख्यमंत्री आज यहां डीपीएम, चेयरमैन जिला परिषद, व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला परिषदों का सशक्तिकरण, फण्ड बढ़ोतरी एवं उनके कार्य को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली भी मौजूद रहे।
पंचायती राज संस्थाओं को ओर अधिक मजबूत करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को ओर अधिक मजबूत बनाना चाहती है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सभी जिला परिषदें अपने कार्यालय भवन का निर्माण करवाएं ताकि हर जिले में जिला परिषदों का अपना अलग से कार्यालय भवन हो।
जिला परिषदों में अलग से इंजीनियरिंग विंग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर जिला परिषदों को सशक्त किया जाएगा, जिनका अपना करोड़ों रुपए का बजट होगा और वे स्वतंत्र निर्णय लें सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो जिलों में जिला परिषदों के भवन निर्माणाधीन है और 2 अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 जिला भवनों के लिए जमीन का चयन करने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी जल्द से जल्द पूरा करें।
उन्होंने कहा कि जिला परिषदों को 110 करोड़ रुपए का बजट अलाट किया गया है वह जल्द खर्च करें ताकि अगले वित वर्ष में और अधिक बजट अलाट किया जा सके।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदें बस क्यू शैल्टर, ई-लाईब्रेरी बनाने जैसे कार्य करें। इसके अलावा शिवधाम योजना के तहत रास्ते, चारदिवारी, शैड एवं उसमें पेयजल का कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि खेत खलियान योजना के तहत आने वाले कार्य भी जिला परिषदें ही करेंगी। हर ब्लॉक में अधिक आबादी वाले 5 गांवों में स्ट्रीट लाईटें लगाने, ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी, स्कूल मरम्मत व 5 करम के रास्तों को पक्का बनाने का कार्य भी करें।
गांवों में सफाई व्यवस्था पर विशेष बल दे
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदें आंगनवाडी भवन बनाने तथा उनके रखररखाव के कार्य के साथ मिड डे मिल योजना की मोनिटरिंग कर फीडबैक देने का कार्य करें। स्वच्छता अभियान के लिए घर घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाए।
इसके लिए सभी नागरिकों का सहयोग लेकर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत बायो डिग्रेडेबल व नाॅन बायोडिग्रेडेबल कूड़े का अलग अलग निष्पादन करवाना सुनिश्चित करें। गांवों में सफाई व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाए ताकि हर गांव स्वच्छ एवं सुन्दर बन सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक अगले माह तथा जिला परिषदों के चेयरमैनों की बैठक अगले तीन माह में अवश्य की जाएगी। इन बैठकों में सुझाव भी लिए जाएगें।
बैठक में एसीएस अनिल मलिक, प्रधान सचिव विजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक मुकेश आहूजा, पशुपालन विभाग की सचिव अमनीत पी कुमार, महानिदेशक विकास एवं पंचायत संजय जून सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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