𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬: भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर कर रही है- सैलजा

𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐢 𝐑𝐚𝐣 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐎𝐧 𝐖𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐝𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐬𝐭, 𝐬𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭'𝐬 𝐞-𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐭𝐡𝐢𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐝, 𝐢𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐬𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐧𝐣𝐮𝐫𝐞𝐝. 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐒𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐬 𝐢𝐧 𝐚𝐧 𝐨𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐧𝐞𝐫, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞. 𝐈𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐰𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐥𝐚𝐤𝐡 𝐫𝐮𝐩𝐞𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐞-𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠. 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐠𝐢𝐯𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐢 𝐑𝐚𝐣 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬, 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का कार्य कर रही है। बुधवार को सरकार की ई टेंडरिंग प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमे कई सरपंच घायल हो गए हैं। सरकार दमनकारी तरीके से सरपंचों की आवाज को दबाना चाहती है, जो कि बेहद निंदनीय है। सरकार द्वारा गांवों में दो लाख रुपयों से ऊपर के विकास कार्य ई-टेंडरिंग से करवाना सरासर गलत है।

It was completely wrong for the government to get done development works amounting to more than two lakh rupees in villages through e-tendering.

सरकार को पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए प्रतिनिधियों को उनका अधिकार वापस देना चाहिए। यह बातें कुमारी सैलजा ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।

इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर, विधायक शैली चौधरी, विधायक रेनू बाला, विधायक शमशेर सिंह गोगी, विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व महासचिव डॉ अजय चौधरी, हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चेतन चौहान, निलय सैनी, रोहित जैन, संजीव भारद्वाज, रणधीर राणा, रमेश बामल, सुरेश यूनिसपुर आदि मौजूद रहे।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार के ई-टेंडरिंग के फैसले से गांवों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। सरपंच लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे पहले भी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल बिल लाकर अपनी विकास विरोधी सोच का परिचय दिया था।

कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें मजबूत करने का कार्य किया। पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्य कर सकें, इस सोच के साथ राजीव गांधी जी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। मगर यह सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं पर हमले कर उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

सैलजा ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। पेंशन कर्मचारियों का हक है और उन्हें यह हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी।

भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के राशन को डकारने का षड्यंत्र रच रही है। प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक गुलाबी व पीले कार्डधारक परिवारों को अभी तक फरवरी महीने का राशन नहीं मिल पाया है।

वहीं परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को फायदा होने की वजह परेशानियां हो रही हैं। परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारियां डाल दी गई है, जिनका कोई सरकार के द्वारा सर्वे नहीं किया गया।

पीपीपी में जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाया जाता है, तो मृत को जिंदा दिखा दिया जाता है। गरीबों की आमदनी को ज्यादा दिखाकर उनसे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ को छीना जा रहा है। पीपीपी की मार से प्रदेश की आधी से अधिक जनता परेशान है।

सरकार केवल आंकड़ों के आधार पर दुनिया को दिखाना चाहती है, जबकि लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की इस परिवार पहचान पत्र योजना से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं।

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सैलजा ने कहा कि इस सरकार की नाकामियों के कारण हरियाणा प्रदेश के युवा आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। प्रदेश का स्थान बेरोजगारी के मामले में पिछले कई सालों से पहले स्थान पर है। इस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। करीब तीन दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं।

सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्तियां का मजाक बनाकर रख दिया है। इस सरकार के निकम्मेपन के कारण आज प्रदेश में युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरियां यह सरकार देना नहीं चाहती है।

वहीं, महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की बजाए इसे और बढ़ाने का काम कर रही है। देश की जनता को महंगाई के जो जख्म दिए हुए हैं, उन पर एलजीपी के दामों में बढ़ोतरी नमक का काम करेगी।

सरकार ने घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए की है। मार्च 2014 में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। अब 50 रुपये प्रति सिलेंडर की ताजा बढ़ोतरी के बाद ये कीमत बढ़कर 1100 रुपये को भी पार कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान 270 प्रतिशत बढ़ोतरी है।

जबकि, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में एकदम से 350 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2120 रुपये पर पहुंचा दिया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में किसी तरह की कमी नहीं की जा रही है। इसी तरह अन्य चीजों के दाम भाजपा सरकार द्वारा निर्मित महंगाई से बढ़ रहे हैं।

कहा कि भाजपा-जजपा सरकार में पहले घोटाले को अंजाम दिया जाता है और फिर घोटालों को दबाने का काम किया जाता है। भाजपा-जजपा सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया है और जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

सरकार में सरकारी नौकरी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और घोटालों को अंजाम दिया गया। सरकारी नौकरियों की भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आई। मगर सरकार ने भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया। साथ ही प्रदेश में अवैध खनन कर घोटाले को भी अंजाम दिया जा रहा है। सरकार इस घोटाले पर भी पर्दा डालने का कार्य कर रही है।

कोरोना की महामारी के दौरान लगा लॉकडाउन गठबंधन सरकार के लिए आपदा में अवसर की तरह साबित हुआ। इस दौरान प्रदेश में तीन बड़े घोटाले हुए, जो शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला व चावल घोटाला था।

तीनों ही मामले उजागर होने के बाद प्रदेश सरकार को जांच करानी पड़ी। लेकिन, जैसे ही इन घोटालों को समय बीतता गया, यह मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। इसी प्रकार सरकार में हुए कई घोटालों को यह सरकार दबा रही है।