𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐍𝐞𝐰𝐬: मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 32 करोड़ की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं की जनता को समर्पित

𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐰𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡 𝟑𝟐 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦. 𝐓𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐑𝐚𝐢𝐥𝐰𝐚𝐲 𝐎𝐯𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 (𝐑𝐎𝐁) 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐚𝐬𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐨𝐰𝐤 𝐭𝐨 𝐃𝐰𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐰𝐚𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐣𝐮𝐯𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐩𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭.

गुरुग्राम, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम जिले में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं नामत: बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के धरातल पर साकार होने से गुरुग्राम जिला में ढांचागत तंत्र को विस्तार मिला है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की शाम सिकंदरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

CM dedicates two important projects worth 32 crores to the people of Gurugram

मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर जल निकाय परिसर में पौधारोपण किया और साथ लगते वन क्षेत्र का अवलोकन भी किया

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, आने वाले समय में हीरो-होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा साथ ही गुरूग्राम-झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा।

गुरुग्राम में करीब 114 करोड़ रुपए की लागत से उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड (एनपीआर) को जोडऩे वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा इस फोर लेन आरओबी की लंबाई 910 मीटर है और इसके निर्माण पर 23 करोड़ रुपए की लागत आई है। 

इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इसी प्रोजेक्ट के तहत बीते वर्ष नवंबर माह मे बसई चौक पर 820 मीटर लंबाई और छ: लेन वाले फ्लाईओवर और फुट-ओवर-ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। गुरुग्राम में नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के लिए हरियाणा सरकार ने ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में सराहनीय कार्य किया है।

सिकंदरपुर वॉटर बॉडी और वाटरशेड का इको-रेस्टोरेशन

मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प व सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस जल निकाय क्षेत्र को बहाल करने के लिए, अप्रैल 2019 में जीएमडीए और गैर सरकारी संस्था आईएमगुडग़ांव के बीच एक एमओयू हुआ था। इस जल निकाय के कायाकल्प पर 9.1 करोड़ रुपए की लागत आई। 

जिससे शहरों में व्यापक हरित रणनीति के तहत वन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और पुराने जल निकाय को पुनर्जीवित किया गया। इस परियोजना को धरातल पर साकार करने में अनेक निजी संगठनों ने सीएसआर फंड से वित्तीय मदद प्रदान की। मुख्यमंत्री ने सीएसआर फंड के जरिए इस परियोजना को धरातल पर साकार करने वाले कॉरपोरेट समूहों व आई एम।

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