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अभिभावक सेवा मंच द्वारा की गई प्रेसवार्ता
आगे बोलते हुए कहा कि निजी स्कूलों पर नियम कानून बनाए की सरकार के नियमों के अनुसार कितनी अधिकतम एडमिशन फीस ले सकते हैं। और प्रति माह की फीस भी सरकार की नियमावली के अनुसार कितनी अधिकतम होनी चाहिए। उन्होने कहा की सभी विद्य़ालयों की एक ही वर्दी और किताबे होनी चाहिये। एक जैसा सलेबस हो। जिससे सभी छात्र एक जैसा अध्यन कर सकें। कोई भेद ना हो। उन्होंने आगे कहा कि 58 निजी स्कूलों की जांच रिपोर्ट आर.टी.आई लगाने के लगभग 50 दिन बाद भी व मन्त्री जी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी करने के बाद भी आर.टी.आई की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। जिस पर विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा।
जिला प्रभारी सन्दीप गांधी व सचीव विपिन गुप्ता ने कहा कि NCERT एनसीईआरटी की किताबों लगवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अभिभावकों ने भी इसका अनुमोदन किया। अभिभावकों ने बताया उन्हे मजबूरन डर के मारे किताबें खरीदनी पडती हैं। सभी स्कूलों में एक ही तरह का यूनिफार्म का मुद्दा भी छाया रहा। सुमन बाल्मीकि ने कहा कि छोटी-छोटी कक्षाओं में निजी स्कूलों ने भारी भरकम सिलेब्स की निजी प्रकाशकों की किताबें लगा दी है। और नतीजतन अभिभावकों को मजबूरी में सरकार द्वारा अनुमोदित किताबों से दस गुणा महंगी निजी पब्लिशर्स की किताबें खरीदनी पड़ गई। जिससे बच्चों के बाल मन और तन यानि कंधो पर जरूरत से कहीं ज्यादा बोझ पढ गया है। कुछ स्कूलों के स्कूल बैग तो 10 से 15 किलो के हो गये हैं। जबकि आज के समय में बच्चों का खुद का वजन 15 -20 से अधिक कम ही बच्चों का है। सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द आदेश जारी करें। जिससे प्रदेश के लाखों बच्चों का साल बच सके। और वह अगली कक्षाओं में जाकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकें।
मौके पर अभिभावक सेवा मंच के पदाधिकारी संजीव गुप्ता, संजय मित्तल, सुमन लता, ममता शर्मा, संजय शर्मा, विपिन गुप्ता, चारू गुप्ता, विशाल गुप्ता, संजीव गुप्ता, बावा सिंह, पवन कुमार, दीपक, संदीप आदि दर्जनों अभिभावकों के संग उपस्थित रहे।
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