𝐂𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : धान के निर्यात पर लगी रोक हटाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करे सरकार- हुड्डा

Former Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda has made several suggestions to the government for smooth procurement of paddy. He has demanded a proper increase in the quota of shellers as the number of people purchasing paddy in the market is very less due to less quota.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान की सुचारू खरीद के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। 

Govt should remove the ban on export of paddy, eliminate export duty– Hooda

उन्होंने मांग की है कि सेलरों के कोटे में उचित बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि कोटा कम होने की वजह से मंडी में धान खरीदने वालों की संख्या बेहद कम है। 

इसके चलते ना सुचारू तौर पर खरीद हो पा रही है और ना ही किसानों को उचित रेट मिल रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपये का घाटा हो रहा है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि सरकार को किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिलीज ऑर्डर जारी करने चाहिए। ताकि खरीददार अपने आसपास की मंडियों में जाकर भी खरीद कर सकें। 

प्राइवेट एजेंसियों को यह छूट मिलने से खरीददार बढ़ंगे और किसानों को ज्यादा रेट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने धान के निर्यात से रोक हटाने की मांग को भी दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी खत्म किया जाना चाहिए ताकि किसानों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊंचे दामों का लाभ मिल सके।

Hooda said he has visited many mandis to know about the problems of the farmers firsthand. He said his suggestions are based on the inputs of farmers and other stake holders. “It is not justified for the BJP-JJP government to evade its responsibility leave the farmers to mercy of  portals like 'Meri Fasal, Mera Byora', because these portals stop working in every procurement season, which increases the problems of the farmers,” he stated. 

हुड्डा ने बताया कि उन्होंने कई मंडियों का दौरा करके किसानों की समस्याओं को जाना है। इसी आधार पर वह सरकार को सुझाव दे रहे हैं। 

बीजेपी-जेजेपी सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर किसानों को ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ जैसे पोर्टल के हवाले करना न्यायोचित नहीं है। 

क्योंकि हरेक खरीद सीजन में ये पोर्टल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती है।

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