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𝐆𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐞𝐟 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫,𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐡𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐚𝐱𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐭𝐚𝐱, 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐨𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐑𝐬 𝟖𝟎𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞. 𝐁𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐚 𝟏𝟓 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐭𝐚𝐱, 𝐠𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐨𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐑𝐬 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा।
The Chief Minister was addressing a press conference held here.
इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 𝟏𝟓 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस प्रकार संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 𝟏𝟐𝟎𝟎 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
हरियाणा में आबादी वाले क्षेत्रों से शिफ्ट होंगी हाईवोल्टेज लाइनें, 151 करोड़ रुपये का किया प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को हाईवोल्टेज के खतरे से बचाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब घरों, फिरनी, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 𝟑𝟑,𝟎𝟎𝟎 वोल्ट्स (केवी) और 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎 वोल्ट्स (केवी) की बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा।
हरियाणा में आबादी वाले क्षेत्रों से शिफ्ट होंगी हाईवोल्टेज लाइनें, 151 करोड़ रुपये का किया प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को हाईवोल्टेज के खतरे से बचाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब घरों, फिरनी, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 𝟑𝟑,𝟎𝟎𝟎 वोल्ट्स (केवी) और 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎 वोल्ट्स (केवी) की बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा।
इस संबंध में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) ने ऐसी सभी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी है।
मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने जनकल्याण के मद्देनजर वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟔 में घरों के ऊपर से बिजली की लाइनें का अभियान चलाया था, जिस पर 𝟏𝟏𝟐.𝟏𝟕 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय-𝟐𝟎𝟏𝟎 (वर्तमान में 𝟐𝟎𝟐𝟑) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों और ऐसी लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है।
अगर ऐसा करता है तो उसे लाइन शिफ्ट कराने का पूरा खर्च वहन करना होता है। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है।
इसे सरकार ने वहन किया। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए 𝟏𝟓𝟏 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए यूएचबीवीएन के 𝟏𝟎 सर्कल में 𝟐𝟕𝟎𝟕 स्थानों पर लाइनों को शिफ्ट करने पर लगभग 𝟗𝟔 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है।
प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए यूएचबीवीएन के 𝟏𝟎 सर्कल में 𝟐𝟕𝟎𝟕 स्थानों पर लाइनों को शिफ्ट करने पर लगभग 𝟗𝟔 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है।
इसके तहत 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎 वोल्ट की लाइनों पर 𝟕𝟖.𝟑𝟓 करोड़ रुपए और 𝟑𝟑केवी लाइनों पर 𝟏𝟕.𝟑𝟎 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी।
यूएचबीवीएन में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर सर्कल शामिल हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण गुप्ता, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, बिजली निगमों के चेयरमैन पी के दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इसी प्रकार डीएचबीवीएन के 𝟏𝟏 सर्कलों में लाइनों को शिफ्ट करने पर 𝟓𝟓 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च का अनुमान है।
इस क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम-।, गुरुग्राम-।।, फरीदाबाद व पलवल शामिल हैं।
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