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𝐉𝐡𝐚𝐣𝐣𝐚𝐫 𝐍𝐞𝐰𝐬 : UPS तो NPS से भी बड़ा धोखा है सरकारी कर्मचारियों के साथ– दीपेन्द्र

MP Deepender Hooda on Tuesday said that after the Congress government comes to power in Haryana, the old pension scheme will be implemented, as demanded by the employees. He said that UPS and NPS are anti-employee schemes and UPS is a bigger fraud with government employees than NPS.


By, Ran Singh Chauhan 

झज्जर, डिजिटल डेक्स || सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर कर्मचारियों की मांग के अनुरूप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 𝐔𝐏𝐒 और 𝐍𝐏𝐒 कर्मचारी विरोधी स्कीम है और 𝐔𝐏𝐒 तो सरकारी कर्मचारियों के साथ 𝐍𝐏𝐒 से भी बड़ा धोखा है। 

उन्होंने कहा कि यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 𝟐𝟓 साल की सर्विस पूरी होने की सीमा तय कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान अर्द्धसैनिक बल के कर्मचारियों को होगा। 


अर्धसैनिक बलों के जो जवान 𝟐𝟓 साल
की सर्विस से पहले रिटायरमेंट (𝐕𝐑𝐒) लेंगे उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। क्योंकि, यूपीएस में बेसिक सैलरी का 𝟓𝟎% पेंशन के लिए 𝟐𝟓 साल की सर्विस पूरी होने की सीमा तय कर दी गई है। 

ऐसे में उन्हें केवल 𝟏𝟎 हजार की मामूली पेंशन ही मिलेगी। दीपेन्द्र हुड्डा ने आज झज्जर के गाँव बिरोहड़ में ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत के सम्मान समारोह में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जब एनपीएस को लागू किया गया तो इसे ओपीएस से बेहतर बताया गया था, अब यूपीएस को ज्यादा बेहतर बताकर प्रचारित किया जा रहा है। 

जबकि सच्चाई ये है कि 𝐔𝐏𝐒 में कर्मचारियों का 𝟏𝟎 प्रतिशत अंशदान भी नहीं मिलेगा, यूपीएस में डीए हटा कर बेसिक सैलरी का आधा पेंशन दिया जाएगा, लेकिन पांच साल के अंतराल में ही डीए का हिस्सा आम तौर पर बेसिक के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। 

यानी यूपीएस के तहत पेंशन भी आधी हो जाएगी। देश व प्रदेश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।

ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को सम्मानित करते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि इस बार ओलंपिक में देश को मिले 𝟔 मेडल में से 𝟓 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। 

इसका श्रेय हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगन के साथ ही चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की उम्दा खेल नीति का परिणाम है। 𝟐% आबादी वाला प्रदेश यदि 𝟓 मेडल जीतता है तो इस हिसाब से बाकी 𝟗𝟖% आबादी वाले प्रदेश करीब 𝟐𝟒𝟓 मेडल लाते। 

आबादी के हिसाब से देश के और राज्य भी हरियाणा की तर्ज पर मेडल जीतते तो मेडल सूची में देश पूरी दुनिया में नंबर 𝟏 होता। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के गाँव-गाँव में खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं। 

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति को न सिर्फ बंद कर दिया बल्कि पदक विजेता खिलाड़ियों को उनके हक से भी वंचित कर दिया। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर खिलाड़ियों के मान-सम्मान और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करने वाली ‘पदक लाओ, पद पाओ’ नीति फिर से लागू की जाएगी। 

पदक विजेता खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। खेल सुविधाओं, संसाधनों का विस्तार, स्कूल स्तर पर ही खिलाड़ियों को डाइट, भत्ते व कोचिंग उपलब्ध करवाई जाएगी।

दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को खेलों इंडिया के 𝟐𝟐𝟎𝟎 करोड़ के बजट में केवल 𝟔𝟓 करोड़ दिए, जबकि गुजरात, यूपी को 𝟔𝟎𝟎, 𝟓𝟎𝟎 करोड़ दिया। 

जबकि देश को मिले 𝟔 में से 𝟓 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जो 𝟖𝟎% से ज्यादा है। लेकिन 𝟐𝟐𝟎𝟎 करोड़ के खेल बजट में हरियाणा को सिर्फ 𝟔𝟓 करोड़ का बजट दिया गया। 

वहीं, गुजरात को 𝟔𝟎𝟎 करोड़ तो यूपी को 𝟓𝟎𝟎 करोड़ बजट दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले 𝟐𝟏% खिलाड़ी हरियाणा के थे। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि बजट देने में हरियाणा को भूली भाजपा सरकार को लोग चुनाव में वोट देना भी भूल जाएंगे।

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