Chandigarh- हम केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं नहीं करते, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के काम करते हैं : मुख्यमंत्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 

चंडीगढ़ NEWS। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं नहीं करती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। प्रत्येक सरकारी विंग में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सुधार लाए गए। बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई। सभी विभागों की सभी सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया। सरल एवं अंत्योदय पोर्टल के माध्यम से 𝟒𝟐 विभागों की 𝟓𝟒𝟕 योजनाएं एवं सेवाएं दी जा रही हैं। सीएम विंडो पर अब तक लगभग 𝟖.𝟕𝟓 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 𝟖 लाख से ज्यादा का समाधान किया गया।

The Chief Minister said that the present State Government didn’t only made announcements for the sake of making political noise rather, they revolutionized the system. Digital reforms were brought to bring transparency in each government wing.

Biometric attendance was introduced. All the services of all the departments were made online on the Saral portal. As many as 547 schemes and services of 42 departments are given through Saral and Antyodaya portal. Till date around 8.75 lakh applications received on CM window, of which 8.5 lakh are resolved.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के उत्‍थान और केवल पात्र लाभार्थियों को लाभ मिले इस उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक लगभग 63 परिवारों ने पंजीकरण कराया है।

“With the objection of serving the last person first and ensuring only eligible beneficiaries get the benefits, an ambitious Parivar Pehchan Patra scheme has been launched under which till date about 63 families have registered,” said the Chief Minister.

1200 कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित

Responding to a question, regarding the regularization of illegal colonies, the Chief Minister informed that for regularizing unauthorized colonies of Urban Local Bodies a Bill has been passed and after this, around 1200 colonies have registered themselves and those who fulfill the criteria would be regularized.

मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों के वैध किए जाने के संबंध में प्रश्न के उत्तर में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 𝟏𝟐𝟎𝟎 कॉलोनियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और मानदंड पूरा करने वालों को नियमित किया जाएगा।

Not only this, we are proud to say that under Mhara Goan Jagmag Gaon out of 6700 villages 5550 villages are getting 24*7 power supply which is not even any neighbouring states like Punjab, Rajasthan, added the Chie Minister.

इतना ही नहीं, हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 𝟔𝟕𝟎𝟎 गांवों में से 𝟓𝟓𝟓𝟎 गांवों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो कि पंजाब, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी नहीं है।