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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐬𝐮𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐮 𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐧-𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐢𝐦𝐞-𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭. 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐫 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬.
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि एक शिकायत मिलने पर एमएसएमई विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी एस.के. कौशिक को मुख्य आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए 𝟏𝟓 सितंबर को एक स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया गया था। वरिष्ठ लेखाधिकारी एस.के. कौशिक और लेखा अधिकारी सुश्री उषा रानी 𝟐𝟕 सितंबर को मुख्य आयुक्त के समक्ष पेश हुए और बताया कि यह स्कीम एमएसएमई निदेशालय द्वारा डील की जा रही है जबकि नोटिस उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जारी किया गया था। एस.के. कौशिक ने अपने लिखित जवाब में बताया कि वित्त विभाग द्वारा लगाई गई सीलिंग के चलते 𝟕 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान नहीं किया जा सका। लेकिन जब उनसे 𝟒𝟓 दिन की अधिसूचित अवधि के समक्ष 𝟏𝟎 माह से अधिक के विलंब के बारे में पूछा गया तो वह कोई भी जवाब नहीं दे सके।
Chief Commissioner, Haryana Right to Service Commission, TC Gupta said that on receiving a complaint, Senior Accounts Officer, MSME Department, SK Kaushik was issued a suo motu notice to appear before the Chief Commissioner on September 15. SK Kaushik and Accounts Officer, Ms. Usha Rani appeared before the Chief Commissioner on September 27 and informed that this scheme is being dealt with by the Directorate of MSME while the notice was issued to the Industries and Commerce Department. SK Kaushik stated in his written reply that due to the ceiling imposed by the Finance Department, the payment could not be made within the stipulated period of 7 days. But when asked about the delay of more than 10 months against the notified period of 45 days, he was not able to provide a reply.
TC Gupta informed that this is a serious matter and hence suo motu notice to Additional Chief Secretary (Finance) and Director, MSME for delay in delivery of services under Service No.130 of Haryana Right to Service Act, 2014 has been issued. Also, they have been directed to appear before the Commission in person or through video conference at 12:30 pm on October 18.
Chief Commissioner, TC Gupta said that the second case is of PGIMS, Rohtak. The Deputy Commissioner, Rohtak, informed through an e-mail on September 29 that reports are being published in local newspapers to the effect that PGIMS Rohtak does not have accurate information about deaths due to COVID-19. The reason for this was said to be missing files. The death toll was reported to be up to 80 as against 23 earlier due to which the Deputy Commissioner, Rohtak was flooded with complaints regarding non-issuance of death certificates by PGIMS, Rohtak. It was also informed through e-mail that even after raising the matter several times before the office of Director, PGIMS Rohtak by the Deputy Commissioner Rohtak, neither was attention paid to it nor were the birth and death certificates uploaded by the concerned employee on the Saral portal. It was also stated that the notified time period for grant of this certificate is 21 days, but such cases are pending since April. However, for service number 23 in the list of notified services, a time limit of 14 days has been prescribed for issuance of birth or death certificates during the current year.
TC Gupta said that for failure to deliver the notified service within the stipulated time frame, suo motu notice has been issued to the Director, PGIMS Rohtak and has been asked to explain the reasons for the delay in service delivery. Also, the Director of PGIMS Rohtak has been directed to appear before the Commission in person or through video conferencing on October 11 at 11:30 am to present his case in the matter.
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टी सी. गुप्ता ने बताया कि यह एक गंभीर मामला है और इसलिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 𝟐𝟎𝟏𝟒 की सेवा संख्या 𝟏𝟑𝟎 के तहत समय पर सेवाएं देने में विलंब के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) और निदेशक, एमएसएमई को स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 𝟏𝟖 अक्टूबर को दोपहर 𝟏𝟐 : 𝟑𝟎 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि दूसरा मामला पीजीआईएमएस रोहतक का है। रोहतक के उपायुक्त ने 𝟐𝟗 सितंबर को एक ई-मेल के माध्यम से बताया कि स्थानीय समाचार-पत्रों में इस आशय की रिपोर्टें छप रही हैं कि पीजीआईएमएस रोहतक के पास कोविड-𝟏𝟗 के चलते हुई मौतों की सही जानकारी नहीं है। इसका कारण फाइल गुम होना बताया गया। मौतों का आंकड़ा पहले के 𝟐𝟑 के मुकाबले 𝟖𝟎 तक होना बताया गया जिसके चलते उपायुक्त रोहतक के पास पीजीआईएमएस, रोहतक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने के संबंध में शिकायतों की बाढ़ आ गई। ई-मेल के माध्यम से यह भी बताया गया कि उपायुक्त रोहतक द्वारा पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक कार्यालय के समक्ष कई बार मामला उठाने पर भी न तो इस तरफ कोई ध्यान दिया गया और न ही संबंधित कर्मचारी द्वारा सरल पोर्टल पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड किए गए। यह भी बताया गया कि यह प्रमाण पत्र देने की अधिसूचित समय-अवधि 𝟐𝟏 दिन है, परंतु ऐसे मामले अप्रैल से लंबित हैं। हालांकि, अधिसूचित सेवाओं की सूची में सेवा संख्या 𝟐𝟑 के लिए चालू वर्ष के दौरान जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 𝟏𝟒 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
टी.सी. गुप्ता ने बताया कि अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में देने में विफल रहने पर निदेशक,पीजीआईएमएस रोहतक को स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया गया है और सेवा डिलीवरी में विलंब के लिए कारण बताने को कहा गया है। साथ ही, पीजीआईएमएस रोहतक के निदेशक को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 𝟏𝟏 अक्टूबर को 𝟏𝟏 : 𝟑𝟎 बजे व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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