.png)
𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞, 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐒𝐒 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐡𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐰𝐞𝐥𝐥-𝐩𝐥𝐚𝐧𝐧𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦. 𝐁𝐉𝐏-𝐑𝐒𝐒 𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐰𝐚𝐲 𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐚𝐥𝐞𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐫𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐁𝐉𝐏 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐒𝐒 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝. 𝐓𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐬𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐝.
शैलजा ने कहा कि ताजा मामले में हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमिलेयर को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने वाली औऱ असंवैधानिक है। यह अधिसूचना हालही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई अधिसूचना का ही प्रतिरूप है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
कुमारी शैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष की 24 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा क्रीमीलेयर मानदंड को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी की गई अधिसूचनाओं को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को संविधान के अनुसार, इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तीन महीने के अंदर नई अधिसूचना लाने का भी आदेश दिया था। मगर अब प्रदेश सरकार ने हरियाणा में पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर की पहचान के मानदंड को परिभाषित करते हुए नई अधिसूचना प्रकाशित की है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई अधिसूचनाओं को नए सिरे से गलत तरीके से प्रकाशित करने का प्रयास है।
शैलजा ने कहा कि नई क्रीमीलेयर मानदंड अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के स्त्रोतों से वार्षिक आय छह लाख रूपए निर्धारित की गई है। इससे चपरासी, डी श्रेणी के सैनिकों, किसानों और कौशल श्रमिकों के बच्चों के आरक्षण का अधिकार छीन लिया गया है। यह न केवल कानून के खिलाफ है। साथ ही इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिशा-निर्देशों पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से भी अलग है जिसके अनुसार सामाजिक रूप से पिछड़े कर्मचारियों की सैलरी औऱ किसान की कृषि आय को वार्षिक आय में शामिल नहीं किया जाता।
Kumari Selja said that in the latest case, the new notification issued
by the Haryana Government regarding the creamy layer for the reservation of
backward classes, is misleading and unconstitutional to the Supreme Court. This
notification is a copy of the recently canceled notification by the Supreme
Court, which is a direct contempt of the orders of the Supreme Court.
Kumari Selja said that on August 24 this year, the Supreme Court had
quashed the notifications issued by the Haryana Government on August 17, 2016 and August 28, 2018 regarding the creamy
layer criteria as unconstitutional. At the same time, the Supreme Court had
also ordered the Haryana Government to bring a new notification within three
months as per the Constitution regarding the decision of the Supreme Court in
the Indra Sawhney case and the provisions of the Haryana Backward Classes
Reservation Act. But now the state government has issued a new notification
defining the criteria for identification of creamy layer of backward classes in
Haryana, which is an attempt to re-publish the notifications canceled by the
Hon'ble Supreme Court.
She said that according to the new creamy layer norms notification, the
annual income from all sources has been fixed at Rs.6 lakh. This has taken away the
right of reservation of children of peons, D category soldiers, farmers and
skill workers. It is not only against the law, but also different from the
norms laid down by the Central Government on the guidelines of the Supreme
Court judgment in Indra Sawhney case, according to which the salary of socially
backward employees and agricultural income of the farmer are not included in
the annual income.
Kumari Selja said that the State Government was following the creamy
layer norms of the Central Government from the year 1995 to 2016, but the BJP government
brought new notifications in the year 2016 regarding the new creamy layer
criterion to divide the backward classes and deny the benefits of reservation
to the backward classes, which is an attempt to snatch the rights of the
backward classes.
Kumari Selja said that the Central Government is considering those as
financially weak, who have an annual income of less than Rs 8 lakh, but in Haryana, the gross
annual income for the backward classes has been fixed at only Rs. 6 lakh. Further, under this new
notification, the children of existing A and B category officers have been
deprived of the right of reservation, whereas according to the notification of
the Central Government, only directly appointed A category officers or officers
promoted before the age of 40 years have been considered in the creamy layer.
Kumari Selja said that these conspiracies of the government cannot be
tolerated at any cost. According to the orders laid down by the Supreme Court
in the Indra Sawhney case and as per the norms set by the Center Government,
the backward classes of Haryana should be given the benefit of reservation, she
added.
कहा
कि प्रदेश सरकार वर्ष 1995 से 2016 तक केंद्र सरकार के क्रीमीलेयर मानदंड का पालन कर रही थी। मगर भाजपा
सरकार ने वर्ष 2016 में पिछड़े वर्गों को विभाजित करने और
पिछड़े वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए नई क्रीमी लेयर मानदंड को
लेकर नई अधिसूचनाएं लाईं,
जो पिछड़ा वर्ग के हकों को छीनने का
प्रयास है।
शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार आठ लाख रुपये
से कम वार्षिक आय वालों को आर्थिक रुप से कमजोर मान रही है। मगर हरियाणा में
पिछड़े वर्गों के लिए सकल वार्षिक आय सिर्फ 6
लाख रुपये तय की गई है। इसके अलावा इस नई अधिसूचना के तहत वर्तमान ए और बी श्रेणी
के अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना के
अनुसार केवल सीधे नियुक्त ए श्रेणी के अधिकारी या 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नत अधिकारियों को ही क्रीमीलेयर में माना
जाता है।
कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार की यह साजिशें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आदेशों के अनुसार और केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडो अनुसार ही हरियाणा के पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाए।
और ये भी पढ़ें..
