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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐧 𝐨𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐥𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐬𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐬𝐭.
चंडीगढ़ / 𝐂𝐢𝐭𝐲𝐋𝐢𝐟𝐞𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.𝐂𝐨𝐦
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कृषि भूमि मैपिंग का कार्य करने के लिए व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाएं ताकि प्रदेश की कृषि भूमि डाटा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री आज यहां लार्ज स्केल लैंड मैपिंग को लेकर भू राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे।
तीन चरणों में होगा लैण्ड मेपिंग कार्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश गांवों का ड्रोन बेस मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की मैपिंग तथा इस पर बने हुए स्ट्रक्चर के मानचित्र बनाने का कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में शहरों में इंडस्ट्री क्षेत्रों की मैपिंग की जाएगी। इनसे पैमाइश के कार्य में सहायता मिलेगी।The
Chief Minister said that the drone base mapping work of most of the villages of
the state has been completed. Like the Svamitva Yojana, the work of mapping the
agricultural land of the state will be done and the revenue record will be
linked with the Parivar Pehchan Patra. The large scale mapping work will be
completed in three phases. In the first phase, the work of mapping the
agricultural land of rural areas and mapping of the structures built on it will
be done. In the second phase, mapping of industrial areas in the cities will be
done. These will help in the measurement work.
रोवर्स मशीन से पटवारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य करने के
लिए रोवर्स मशीन से पटवारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक तहसील
स्तर पर दो दो रोवर्स (जीपीएस) मशीन खरीद कर मुहैया करवाई जाएंगी। हर तहसील को
रोवर्स मशीन से जोड़ा जाएगा ताकि खेतों की पैमाइश आसानी से की जा सके। प्रदेश भर
में 19 स्थानों पर कंटीन्यूअस रैफ्रेसिंग
स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से आसपास के एरिया में 500 किलोमीटर के दायरे
में जीपीएस लोकेशन का आसानी पता चल सकेगा। इसके अलावा 16 जीआईएस लैब भी
प्रदेश भर में स्थापित की गई हैं ।
The Chief Minister said that Patwaris will be trained with rovers to do the work of mapping agricultural land. For this, two rovers (GPS) machines each will be purchased and provided at each tehsil level. Every tehsil will be connected with rovers machine so that measurement of fields can be done easily. Continuous Referencing Stations have been established at 19 places in the state. Through these, GPS location can be easily detected within a radius of 500 km in the surrounding area. Apart from this, 16 GIS labs have also been established across the state.
मजबूत रेफरेंस प्वाइंट लगाए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि लार्ज स्तर पर लैंड मैपिंग का कार्य
होने से सभी भूमि मालिकों की जमीन की जानकारी स्पष्ट हो सकेगी इसके अलावा स्कूल, शमलाती ढांचा, धार्मिक स्थल आदि
भूमि की लोकेशन भी सही मिल सकेगी। इसके अलावा गांवों में मुरब्बा स्टोन की तरह
तकनीक आधारित 25 मुरब्बे के क्षेत्रफल में गहरे एवं मजबूत रेफरेंस प्वाइंट बनाए
जाएंगे जिससे मुरब्बा स्टोन की लोकेशन भी निर्धारित हो सकेगी। लोग जानकारी के लिए
इन रेफरेंस प्वाइंट का उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार कृषि भूमि की पैमाईश में जीपीएस
लोकेशन डबल तकनीक पर आधारित पैमाइश का लाभ मिलेगा।
The Chief Minister said that due to the work of land mapping at a large level, the information about the land of all the land owners would be clear. Apart from this, the location of the land like schools, shamlati structures, religious places etc. will also be accurate. Apart from this, deep and strong reference points will be made in the area of 25 muraba, which will also determine the location of muraba stone, like those found in villages. People will be able to use these reference points for information. In this way, in the metering of agricultural land, the benefit of metering based on GPS location double technology will be available.
अगस्त 2022 तक मेपिंग कार्य होगा पूरा
उन्होंने बताया कि लैंड मैपिंग का कार्य करने के लिए
करनाल, कुरुक्षेत्र और
पानीपत में 3 टीमें लगाई गई। इसके अलावा 15 मार्च तक और टीमें लगाई जाएंगी। इस प्रकार
प्रदेश भर में कुल 44 टीमें लैंड ड्रोन मैपिंग का कार्य करेंगी जिसे अगस्त 2022 तक पूरा कर
लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले 5 गांवों में ट्रायल बेस पर लार्ज स्केल
मैपिंग का कार्य किया गया । अब इसे पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में जमीन सुधार के लिए नया सिस्टम
लेकर आ रही है। इसके माध्यम से सारी कृषि जमीन का रिकॉर्ड ही उपलब्ध हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि जमाबंदी के लिए भी नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें पीपीपी का कॉलम जोड़ा गया है। कृषि भूमि को परिवार पहचान
पत्र से भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
He said that 3 teams were deployed at
Panipat, Karnal and Kurukshetra to carry out the land mapping work. Apart from
this, more teams will be set up by March 15. In this way, a total of 44 teams
will undertake land drone mapping work across the state, which will be
completed by August 2022. He said that in the first 5 villages, large scale
mapping work was done on trial basis. Now it has been started in the entire
state. The Chief Minister said that the present government is coming up with a
new system for land reform in the state. Through this only the record of all
the agricultural land will be available. He said that a new format has also
been prepared for Jamabandi in which the column of PPP has been added. The work
of linking agricultural land with PPP will also be done.
बैठक में एसीएस पी के दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, निदेशक भूमि रिकॉर्ड
आमना तस्नीम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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