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-सेक्टरों में ड्रॉ के बजाय ई ऑक्शन के जरिए प्लॉट मिलने से महंगे दामों पर मिलेंगे प्लॉट, लोगों को अवैध कॉलोनियों का रूख करना पड़ेगा
-मकान बना रहे लोगों से अवैध वसूली को बढ़ावा देना चाह रही भाजपा-जजपा
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गठन लोगों को शहरों में जायज दरों पर प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। लेकिन, भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने एचएसवीपी के मार्फत लोगों की कमाई का दोहन शुरू कर दिया है। शहरों में नया सेक्टर काटने में विफल एचएसवीपी ने ई-ऑक्शन शुरू कर दिया है।
कहा कि सेक्टरों के प्लॉटों में विभिन्न कैटेगिरी के लिए आरक्षण का भी प्रावधान था, लेकिन अब इसे भी गुपचुप तरीके से खत्म कर दिया है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि लोग अप्रूव्ड सेक्टर में प्लॉट लेकर अपना मकान बना सकें। अगर लोगों को सेक्टरों में बोली के जरिए महंगा प्लाॅट मिलेगा तो फिर वे यहां खरीदने की बजाए अवैध कॉलोनियों का रूख करेंगे। इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों के मालिकों से किस तरह अवैध वसूली की जाती है, यह सब पिछले कुछ दिनों से करनाल रिश्वत कांड में लोग करीब से देख रहे हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के बढ़ने पर चिंता जताती है और दूसरी और खुद इनके बढ़ावे की नीतियां तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार को लोगों को जायज रेट पर शहरों में प्लॉट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग अवैध कॉलोनियों का रूख करने से बचें।
जब सेक्टरों में प्लॉट आम लोगों के बजट से बाहर ही हो जाएंगे तो फिर मजबूरी में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई को कॉलोनियों में ही लगाना पड़ेगा। सत्ता पोषित भू-माफिया और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और अवैध कॉलोनियों के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा।
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार एचएसवीपी को प्रत्येक शहर में जरूरत के अनुसार नए सेक्टर विकसित करने और जायज दरों पर लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराने का आदेश दे, ताकि लोग सेक्टरों में घर बनाकर रह सकें।
