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Chandigarh- प्रदेश सरकार युवाओं की उम्मीदों को तोड़ने के लिए आए दिन साजिशें रच रही है: सैलजा

𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐫𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐒𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐁𝐉𝐏-𝐉𝐉𝐏 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐡𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐲-𝐛𝐲-𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐩𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐥𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐮𝐠𝐡𝐥𝐚𝐪𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰𝐧 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐝, 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐣𝐚.



चंडीगढ़
।। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए नियमों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों को तोड़ने के लिए आए दिन साजिशें रच रही है  

युवाओं को रोजगार से दूर कर रही है। कच्चे कर्मियों के लिए बनाए गए नियम बेहद निंदनीय हैं और यह कर्मियों के हितों पर कुठाराघात हैं। हरियाणा विरोधी यह तुगलकी फरमान तुरंत वापस लिया जाए और कर्मचारी विरोधी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर अन्य राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक 34.5 प्रतिशत हो चुकी है। भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के वजह से हरियाणा के पढ़े-लिखे होनहार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लगातार दो वर्षों से देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन का स्थान हासिल कर रहा है। 

ऐसे शर्मनाक आंकड़ों के बाद भी प्रदेश सरकार कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पिछले दो साल के अंदर प्रदेश में न के बराबर ही सरकारी नौकरी दी गई हैं। नई नौकरी तो मिलना दूर जो भर्तियां चल रही हैं, उनका कभी पेपर लीक हो जाता है तो वह कभी कोर्ट में केस के कारण अटक जाती हैं और कितनी ही बार प्रदेश सरकार खुद ही भर्तियों को रद्द कर देती है।

 

कहा कि कच्चे कर्मियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लाया जा रहा है। वित्त विभाग ने इस निगम के अंतर्गत ऐसे नियम बनाए हैं, जो कर्मियों के हकों पर कुठाराघात करते हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद कर्मियों के पक्के होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वह नियमित होने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकेंगे। 


समान काम समान वेतन का लाभ भी इन कर्मियों को नहीं मिल पाएगा। पद भी सरकारी विभागों के कर्मियों जैसे नहीं होंगे। कर्मचारियों को वेतन आयोग या अन्य लाभ भी नहीं मिल पाएगा। जिन पदों पर यह कर्मचारी काम करेंगे उन पक्के पदों को सरकारी विभाग में खत्म करने का प्रावधान भी है।

  

Senior Congress leader and former Union Minister Kumari Selja has strongly condemned the new rules framed for the contractual employees of Haryana. She said that the BJP-JJP government was hatching conspiracies day-by-day to break the hopes of the youth and was taking away the youth from employment. The rules framed for contractual employees were highly condemnable and it was an attack on the interests of the employees. This anti-Haryana Tughlaqi decree should be withdrawn immediately and the Haryana Skill Employment Corporation be dissolved, said Kumari Selja.

Kumari Selja said that according to the latest report of the Center for Monitoring of Indian Economy (CMIE), the unemployment rate in Haryana had been the highest at 34.5 percent compared to other states.

Due to the wrong policies of the BJP-JJP alliance government in terms of unemployment, the educated and promising youth of Haryana were not getting employment. Haryana had been achieving the number one position in unemployment in the country for two consecutive years. Even after such shameful figures, the state government was not ready to learn any lesson. Within the last two years, very few government jobs had been given in the state. Far from getting a new job, the recruitments which were under process were held up sometimes due to paper leaks, sometimes they get stuck due to court case and many times the state government itself cancelled the recruitment.

She said that contractual employees were being brought under the Haryana Skill Employment Corporation. The Finance Department had framed such rules under the corporation which will stifle the rights of the employees. After the implementation of the new rules, all avenues for the regularisation of employees will be closed. The employees will not even be able to approach the court to get regularised. Even these workers will not get the benefit of equal pay for equal work. The posts will also not be like those of government departments. Employees will also not get benefit of pay commission or other benefits. There is also a provision to abolish the fixed posts in the government department on which these employees will work.

Kumari Selja said that these new rules had been introduced by the government under conspiracy. The government had been continuously hatching anti-youth conspiracies for the last seven and a half years. This government had left no stone unturned to ruin the future of the youth. In the last seven and a half years, the government continuously hatched conspiracies against the youth, due to which the situation in Haryana was dire in terms of unemployment today. Now, this new draft of the government was not tolerable at any cost.


सैलजा ने कहा कि यह नए नियम साजिश के तहत सरकार द्वारा लाए गए हैं। सरकार गत साढ़े सात वर्षों से लगातार युवा विरोधी साजिशें रच रही है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में इस सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बीते साढ़े सात वर्षों में सरकार ने युवाओं के खिलाफ लगातार साजिशें रची, जिससे आज बेरोजगारी के मामले में हरियाणा के हालात भयावह हैं। सरकार का यह नया मसौदा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

 
















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