Chandigarh- गाँवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की कवायद शुरू

𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐋𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚. 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲, 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐞𝐞𝐯 𝐊𝐚𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝟏𝟓 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭𝐜. 𝐢𝐧 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐚𝐬 𝐰𝐞𝐥𝐥.

चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा में गाँवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू ही चुकी है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को गांव की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

संजीव कौशल आज स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तथा प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी आईडी का एक मास्टर डाटा तैयार करें।

ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। इसके अलावा, लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने तथा वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा मुक्त करने का कार्य तेजी से किया जाएगा ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके।

𝐒𝐚𝐧𝐣𝐞𝐞𝐯 𝐊𝐚𝐮𝐬𝐡𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐫𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐘𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲, 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐬 𝐒𝐕𝐀𝐌𝐈𝐓𝐕𝐀 𝐘𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲. 𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞, 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐋𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐫𝐚. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞, 𝐢𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞.

संजीव कौशल ने कहा कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना में गांवों और शहरों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए इसमें लापरवाही न बरती जाए और निश्चित समयावधि में तय कार्य होने चाहिए ।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त पी के दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक धीरेंद्र खडगटा, मिशन निदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, निदेशक सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नल कुणाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें..

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी. अगर इसके बाद भी कोई इसकी अवहेलना करता है तो उस पर 25 हजार रूपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है..