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प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव में ओबीसी ए को मात्र 8 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करना ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है- विक्रम सैनी
उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण उनका हक है इसलिए इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह उनके लिए सवैंधानिक न्याय नहीं होगा।
विक्रम सैनी ने कहा कि प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव में ओबीसी ए को मात्र 𝟖 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करना ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। 𝟐𝟕 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग का हक है। जिसमें ओबीसी ए को 𝟏𝟔 प्रतिशत और ओबीसी बी को 𝟏𝟏 प्रतिशत मंडल कमीशन ने तय किया हुआ है।
फिर भाजपा सरकार ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती है। उनके अधिकार देने के नाम पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की जाती है। बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग की घोर विरोधी है।
𝟖 प्रतिशत आरक्षण देने की बात करके पिछड़े वर्ग को राजनीति से बाहर करने की सरकार की मंशा साबित हो रही है। पिछड़े वर्ग को 𝟐𝟕 प्रतिशत आरक्षण न देकर आयोग के चेयरमैन ने साबित कर दिया है कि आयोग ने सरकार के दबाव में अपनी रिपोर्ट दी है। उनकी मांग है कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी को उनका पूरा हक 𝟐𝟕 प्रतिशत आरक्षण के रूप में दे।
