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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠-𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐥𝐲 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐢 𝐑𝐚𝐣 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲. 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐫𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬, 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐬𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐳𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐬, 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐡𝐚𝐫 𝐋𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐥𝐥 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐢𝐯𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. “𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐛𝐲 𝐟𝐮𝐥𝐟𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞,” 𝐡𝐞 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐝. 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐕𝐢𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐤 𝐒𝐚𝐛𝐡𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬; 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐫 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐙𝐢𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝; 𝐬𝐨 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐞.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को प्रदेशभर में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। उन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि सभी जन प्रतिनिधि पांच वर्ष तक बिना भेदभाव के अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करें। पूरे क्षेत्र को अपना परिवार मानें और सेवा के भाव से दायित्व निभाते हुए क्षेत्र का विकास करें। मुख्यमंत्री ने पंचायत को गांव की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा सत्र की तर्ज पर जिला परिषद व पंचायत समिति का 𝟏 या 𝟐 दिन का सेशन बुलाया जाना चाहिए, ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें और विकास किया जा सके।
प्रदेशभर के हर जिले, ब्लॉक व गांव में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें 𝟔𝟐𝟎𝟎 सरपंच, 𝟔𝟎,𝟏𝟑𝟑 पंच, 𝟑𝟎𝟖𝟏 ब्लॉक समिति सदस्यों व 𝟒𝟏𝟏 जिला परिषद सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली जुड़कर सर्वप्रथम इन्हें संबोधित किया, इसके पश्चात वहां मौजूद अधिकारियों ने इन्हें शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह पहला अवसर है जब पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत तौर पर शपथ ले रहे हैं। जिला उपायुक्त, गांवों में ग्राम संरक्षक इन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। जब एक-एक जनप्रतिनिधि शपथ लेगा तो उन्हें शपथ में लिखे शब्दों, कर्तव्य, संविधान, भय और पक्षपात का बोध होगा। वह जब जनता के कार्य करेगा तो उसे यह शपथ याद रहेगी।
𝟔𝟎 प्रतिशत जनप्रतिनिधि चुने गए सर्वसम्मति से
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 𝟏𝟏 लाख रुपये, सरपंच को 𝟓 लाख रुपये, पंच चुने जाने पर 𝟓𝟎 हजार रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के सर्वसम्मति से चुने जाने पर 𝟐-𝟐 लाख रुपये दे रही है। इस तरह चुने जाने पर हरियाणा सरकार 𝟑𝟎𝟎 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए दे रही है।
सफलतापूर्वक संपन्न हुए चुनाव
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 𝟕 अक्तूबर को पंचायती चुनाव की घोषणा हुई थी। तीन चरणों में चुनाव करवाए गए। मतदाता द्वारा पहले पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए चार वोट एक साथ डालने पड़ते थे लेकिन इस बार पंच, सरपंच के एक दिन और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के लिए एक दिन वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि अब हमें हर गांव में एकता बनाकर रखनी है और गांव के विकास के लिए कार्य करना है।
ग्रामीण विकास के लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्य चुनी हुई पंचायतों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने 𝟐𝟎𝟏𝟓 में पंचायती राज अधिनियम में संसोधन करके पढ़ी-लिखी पंचायत बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया और अन्य राज्यों को भी इस पथ पर चलने की सलाह दी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायतों में 𝟓𝟎 प्रतिशत आरक्षण दिया। इसके बाद पिछड़ा वर्ग-ए को भी आरक्षण दिया। अब केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग का पैसा सीधे पंचायतों तक आ रहा है। स्टांप ड्यूटी का 𝟐 प्रतिशत व बिजली बिल में लगने वाले 𝟐 प्रतिशत सैस का हिस्सा पंचायतों को दिया जा रहा है।
पंचायती राज संस्थाओं में चलें लोकसभा और विधानसभा की तरह सेशन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय होने चाहिए। सरकार ने ग्राम सचिवालय की कल्पना की थी, जो कुछ जगह बन गए हैं। इसके साथ-साथ जिला परिषद कार्यालय बनाए जा रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालयों का काम भी पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में भी लोकसभा व विधानसभा की तरह 𝟏 या 𝟐 दिन का सेशन होने चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। अच्छे प्रस्ताव पास किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में युवाओं व एनजीओ आदि की समिति बनाई जाए, ताकि वह गांव में सुधार करे और भ्रष्टाचार आदि पर निगरानी रखे।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में किए अनेकों विकास कार्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए हैं। गांवों को लाल डोरा मुक्त कर लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिलवाया है। लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, कुछ जगह लाइब्रेरी खुल गई है और कुछ जगह खोली जा रही है। गांवों में पार्क व व्यायामशाला खोली जा रही हैं।
लोग बीमार न हों इसके लिए वैलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। शमशान घाट व कब्रिस्तान के विकास के लिए शिवधाम योजना बनाई है। प्रदेश के 𝟏𝟖 हजार तालाबों को ठीक करने के लिए तालाब प्राधिकरण बनाया है। गांव-गांव में गौरवपट लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकता है।
इसके साथ-साथ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 𝟏 लाख 𝟖𝟎 हजार से कम आय वाले परिवारों के लिए मुख्यमंत्री समृद्धि योजना व मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि जो लोग आयुष्मान योजना में छूट गए थे, उनके लिए चिरायु योजना बनाई है। गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना शुरू की है।
परिवार पहचान पत्र बनाने और गलत जानकारी में सुधार के लिए लगेंगे कैंप
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने और गलत जानकारी में सुधार के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए 𝟏𝟎, 𝟏𝟏 दिसंबर व 𝟏𝟔 से 𝟏𝟖 दिसंबर तक कैंप लगाए जाएंगे। इसमें लोग नए परिवार पहचान पत्र व पुराने पीपीपी में सुधार करवा सकते हैं।
अच्छी तरह जिम्मेदारी निभाएंगे पंचायत जनप्रतिनिधि – देवेंद्र सिंह बबली
हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि गांव की जनता ने आप सभी प्रतिनिधियों पर भरोसा एवं विश्वास जताया है और आप इस जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव के विकास को बिजली, पानी व सड़क तक सीमित न रखके गांव के चहुमुंखी विकास को आगे बढ़ाएंगे। सभी प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में छोटी सरकार के रूप में अच्छा काम करेंगे।
विकास व पंचायत मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 𝟓𝟎 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे नारी शक्ति के विकास को गति मिलेगी। पिछड़ा वर्ग को 𝟖 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्होंने कहा कि कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी शिक्षित व सक्षम पंचायती राज संस्थाएं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करते हुए सशक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, विकास व पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव भारत भूषण भारती भी मौजूद रहे।
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