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𝐓𝐡𝐞 𝐞-𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐢𝐦 𝐨𝐟 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞. 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐣𝐚𝐛 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐞𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐞-𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦. 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा सरकार द्वारा गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-टेंडरिंग व्यवस्था जारी रहेगी। ई-टेंडरिंग व्यवस्था के विरुद्ध कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।
E-tendering system will continue for transparency in rural development
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गांवों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उनकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है।
अब पंचायती राज संस्थाएं अपने फंड व ग्रांट इन ऐड से छोटे या बड़े, चाहे जितनी भी राशि के काम हों, करवा सकती हैं। 2 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से होंगे, जिससे न केवल कार्यों में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और ग्रामीणों को भी विकास कार्यों की जानकारी मिलती रहेगी।
Giving information in this regard, an official spokesperson said that under the leadership of Chief Minister, Manohar Lal, special emphasis is being laid on the development of villages. The Chief Minister has decentralized the powers of the Panchayati Raj Institutions by giving them more autonomy.
“Now Panchayati Raj Institutions can get small or big works done from their funds and grant-in-aid, whatever the amount may be. The development works of more than Rs 2 lakh will be done through e-tender, which will not only expedite the works but also ensure transparency. With this, the villagers will also get information about the development works,” he said.
विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मिला है 1100 करोड़ रुपये का बजट
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। नई पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर विकास कार्य भी शुरू करवा दिए गए हैं।
The spokesperson said that in the last quarter of this financial year, a budget of Rs 1,100 crore has been released by the Chief Minister to the Panchayati Raj Institutions for development works in the villages. Out of this, 850 crore has been given only to the panchayats. Development works have also been started by the new panchayats after passing resolutions, he added.
