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𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐑𝐬. 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐱 𝐙𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐚𝐱𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 (𝐙𝐓𝐎), 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟓𝟐 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐞𝐞𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 “𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐍𝐚𝐦𝐞 𝐨𝐟 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫/𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐢𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐓𝐚𝐱 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫”.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने संपत्ति कर रजिस्टर में मालिक व कब्जाधारी के नाम में परिवर्तन करने की सेवा लेने वाले आवेदकों के 152 मामलों में देरी करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के छह क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरटीएस सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति कर रजिस्टर में नाम परिवर्तन करना नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। अंत्योदय सरल रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 150 से अधिक मामले सेवा का अधिकार की समय सीमा के तहत लंबित पाए गए।
मामला आयोग के संज्ञान में आने के बाद आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद को नोटिस देकर देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि 6 अलग-अलग क्षेत्रीय काराधान अधिकारियों को 152 मामले आवंटित किए गए थे जिन्होंने देरी के संबंध में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।
स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों ने अपने कार्य में ढिलाई बरती और इसमें केवल दोषारोपण के सिवाय स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है।
सचिव ने बताया किया कि आयोग ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों को समय-सीमा के अलावा मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त एक महीने की समय अवधि को भी माफ कर दिया, तब भी कई मामले ऐसे पाए गए जिनमें और भी देरी की गई है और सुनवाई के दौरान आवेदकों का कीमती समय भी बर्बाद किया गया।
आयोग ने मामले का निपटान करते हुए अधिसूचित सेवा के वितरण में एक महीने से अधिक की देरी के लिए प्रत्येक नामित अधिकारी पर हर मामले में 500 रुपये और कुल 50,000 रुपये की राशि का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
आरटीएस सचिव, हितेन्द्र कुमार ने कहा कि आयोग सरकारी अधिसूचित सेवाओं की मांग करने वाले आवेदकों के लिए देरी शब्द को हटाने करने के लक्ष्य को पाने के लिए साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा समय-समय पर की गई कड़ी कार्रवाई से जनता का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और आरटीएस व्यवस्था में विश्वास मजबूत हो रहा है।
आरटीएस सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति कर रजिस्टर में नाम परिवर्तन करना नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। अंत्योदय सरल रिपोर्ट की समीक्षा के बाद 150 से अधिक मामले सेवा का अधिकार की समय सीमा के तहत लंबित पाए गए।
मामला आयोग के संज्ञान में आने के बाद आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद को नोटिस देकर देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया। आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि 6 अलग-अलग क्षेत्रीय काराधान अधिकारियों को 152 मामले आवंटित किए गए थे जिन्होंने देरी के संबंध में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।
स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों ने अपने कार्य में ढिलाई बरती और इसमें केवल दोषारोपण के सिवाय स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है।
सचिव ने बताया किया कि आयोग ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारियों को समय-सीमा के अलावा मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त एक महीने की समय अवधि को भी माफ कर दिया, तब भी कई मामले ऐसे पाए गए जिनमें और भी देरी की गई है और सुनवाई के दौरान आवेदकों का कीमती समय भी बर्बाद किया गया।
आयोग ने मामले का निपटान करते हुए अधिसूचित सेवा के वितरण में एक महीने से अधिक की देरी के लिए प्रत्येक नामित अधिकारी पर हर मामले में 500 रुपये और कुल 50,000 रुपये की राशि का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
आरटीएस सचिव, हितेन्द्र कुमार ने कहा कि आयोग सरकारी अधिसूचित सेवाओं की मांग करने वाले आवेदकों के लिए देरी शब्द को हटाने करने के लक्ष्य को पाने के लिए साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा समय-समय पर की गई कड़ी कार्रवाई से जनता का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और आरटीएस व्यवस्था में विश्वास मजबूत हो रहा है।
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Haryana Right to Service Commission imposed a penalty of Rs. 50,000 on Six Zonal Taxation Officer (ZTO), Municipal Corporation, Faridabad for inordinately delaying 152 cases of applicants seeking service under “Change of Name of Owner/Occupier in Property Tax Register”.
Giving more information RTS Secretary informed that change of name in property tax register is a very crucial service for the citizens. He said that the Commission learned that more than 150 cases were observed to be pending behind the RTS timelines after reviewing Antyodaya SARAL reports.
Taking cognizance of the matter a notice was served to Commissioner, MC Faridabad seeking explanation for delay. A report was subsequently received from the Commissioner, MCF, which informed that the 152 cases were allocated to 6 different ZTOs who gave their individual explanation regarding delay.
He further stated that while observing the explanation submitted by ZTOs, the commission came to the conclusion that the justifications given were nothing more than a blame game and are sufficiently vague to demonstrate that a loose approach was taken in their work.
RTS, Secretary informed that even if one-month's extra time period beyond the RTS timeline to dispose of the cases was condoned in view of the submissions of the ZTOs, even then there were cases that were delayed even further. He said that during hearing it profoundly noticed that precious time of the applicants were not respected.
While concluding the case the commission took the decision to impose a token penalty of Rs. 500 per case for the delay in delivery of notified service, wherever the delay was of more than one month, on each of the Designated Officers total amounting to Rs. 50,000 and above.
RTS Secretary, Hitender Kumar said that RTS Commission is strenuously working hard with a target to eliminate word ‘delay’ for applicants seeking Government notified services. He said that stringent action taken from time to time by the Commission is gaining positive responses from the public and strengthening their trust in the system.
