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हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों को खाली कराने के लिए कभी भी भेज देता है नोटिस, बंद कर दी जाती है बिजली आपूर्ति, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक स्थायी रूप से नहीं किया गया है विस्थापित !
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर सिरसा थेड़ विस्थापितोंं का जीवन नरक सा बना दिया है, इन विस्थापित 𝟕𝟑𝟎 परिवारों को अस्थायी रूप से हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में बसाया गया है।
जहां पर वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वे आज भी बिजली, पीने का पानी और सीवरेज को लेकर परेशान है। कभी हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों को खाली कराने के लिए भेज देता है।
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक सिरसा का थेड़ है। जिसे केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह स्थल वर्तमान में पिछले कई वर्षों से लगभग 𝟖𝟓 एकड़ क्षेत्र में 𝟑𝟎𝟎𝟎 से अधिक परिवारों के कब्जे में है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों के कारण जिला प्रशासन सिरसा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से लगभग 𝟑𝟏 एकड़ क्षेत्र में 𝟕𝟓𝟎 से अधिक परिवारों को पहले ही हटाकर विस्थापित कर दिया है।
इन 𝟕𝟑𝟎 विस्थापित परिवारों को अस्थायी रूप से हाउसिंग बोर्ड के सिरसा के फ्लैटों में पुनर्वासित किया गया है। जिला प्रशासन और एएसआई. शेष 𝟐𝟑𝟎𝟎 से अधिक परिवारों को लगभग 𝟓𝟒 एकड़ क्षेत्र से हटाने पर तुला हुआ है।
ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसा कोई स्मारक है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, बल्कि यह अभी भी शेष परिवारों को हटाने और शेष भूमि को खाली कराने के लिए दबाव बना रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा हैै कि वे एएसआई को पत्र लिखे कि पहले 𝟕𝟓𝟎 परिवारों को हटाने के बाद खाली की गई भूमि की खुदाई करवाएं और पता लगाएं कि क्या ऐसा कुछ है जिसे स्मारक के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लगभग 𝟕𝟓𝟎 विस्थापित परिवार जिन्हें हाउसिंग बोर्ड के अस्थायी फ्लैटों में स्थानांतरित किया गया है, उनका उचित पुनर्वास नहीं किया गया है, उन्हें इन फ्लैटों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
इन फलैटस में बिजली, पानी और सीवरेज की समस्या से विस्थापित परेशान है। सीवर लाइन ब्लाक है, ये लोग नरक जैसा जीवन जी रहे हैं।
इनके बिजली जब मन करता है काट दिए जाते है। कभी हाउसिंग बोर्ड इन्हें नोटिस जारी कर एक फ्लैट के बदले में 𝟏𝟕.𝟓𝟎 लाख रुपये जमा करवाने को कहता है ऐसा न करने पर खाली करने को कहा जाता है।
इन विस्थापितों पर घर खाली कराने की तलवार हर समय लटकी रहती है जबकि प्रशासन ने उन्हें जल्द स्थायी आवास देने का वायदा कर उनसे मकान खाली करवाए थे पर आज तक उन्हें स्थायी आवास नहीं उपलब्ध करवाए गए है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार से कहा था कि पहले थेड़वासियों को स्थायी आवास का प्रबंध कर भूमि को खाली करवाया जाए पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज भी शेष 𝟓𝟒 एकड़ क्षेत्र में रह रहे परिवार इस दहशत में है कि न जाने कब उन्हें वहां से हटा दिया जाए।
प्रशासन कई सालों से एक ही ड्रामा कर रहा है कि विस्थापितों को लिए फलां गांव में भूमि का चयन कर लिया गया है, कई सालों से ऐसा कहकर प्रशासन विस्थापितों के साथ साथ कोर्ट को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर थेड विस्थापितों को सबसे पहले स्थायी रूप से रहने के लिए प्लाट या आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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