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𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐡𝐮𝐩𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐡𝐚𝐬 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝 𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬' 𝐚𝐠𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐚𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐰𝐚𝐲 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝟏𝟏 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐝𝐡𝐚𝐫𝐧𝐚𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐛𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞.
चंडीगढ़ news। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार से किसान आंदोलन का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए आग्रह किया। हुड्डा का कहना है कि किसानों को अपने घर-परिवार से दूर दिल्ली बॉर्डर और अलग-अलग धरनों पर बैठे हुए 11 महीने हो चुके हैं। किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं। बावजूद इसके सरकार अपना अड़ियल रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को बिना देरी के राष्ट्रहित में एवम अन्नदाता के सम्मान में एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए।लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है। इसलिए आखिरकार हर बात का समाधान संवाद से ही निकल सकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में आज किसानों को हर स्तर पर हरियाणा गठबंधन सरकार की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज डीएपी खाद के लिए किसान मारे-मारे घूम रहे हैं। कई-कई घंटे, कई-कई दिन लंबी-लंबी कतारों में इंतजार करने के बाद भी किसानों को पुलिसिया साये में भी पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से अगले फसली सीजन की बुआई में देरी हो रही है।
“The demands
of the farmers are completely justified and yet the government is not ready to
change its adamant stand. The government should re-start the dialogue without
delay, taking a step forward in the national interest and in the honor of those
who feed the nation. In a democratic system, the people are paramount and every
deadlock can be only be resolved through dialogue,” the former Chief Minister
said.
Leader of
Opposition said farmers in the state are facing the brunt of apathy of the
BJP-JJP government at every level. “Today, farmers are having to move from
pillar to post DAP fertilizer. the Farmers are not getting enough fertilizer
even after waiting in long queues for several days and hours, even under police
protection. Sowing of the next crop season is getting delayed due to this,” he
said.
Hooda said
the government is neither able to provide fertilizers to the farmers at the
time of sowing nor is it giving MSP to the farmers at the time of sale. “A large
number of farmers were deprived of MSP due to delay in procurement of paddy and
non-lifting. On the other hand, the government refused to buy millet. The
government wants to gradually get rid of MSP and the Bhavantar Bharpayee
Yojana, which has been handed over to the millet farmers, has already proved to
be a complete failure,” he said.
“The farmer
is being hit from all sides due to the callous attitude and apathy of the
government and said the farmer also has to content with inflation, weather and
the policies of the government. The farmer is suffering today,” he said.
The former
Chief Minister said every season adds a new chapter to the failure of the
government's crop insurance scheme. “Farmers are facing the wrath of the
weather for several consecutive seasons but no compensation is being given to
them by the insurance companies and the government. In this kharif season,
about 60,000 complaints of crop damage reached the government but the loss to
the farmers is not being compensated. It is clear that the schemes of the
government are limited only on paper and many schemes have been completely
closed by the government,” he said.
Talking
about the Livestock Insurance Scheme, Hooda his government had started the
scheme of insurance in nominal fees to motivate the farmers for livestock
insurance, but now the government has left livestock farmers to the mercy of
private companies.
“The
government was charging just ₹ 100 for livestock insurance but private
companies are now charging Rs 3,000. Farmers should be given the benefit of
government insurance as earlier besides they should also get compensation for
the damage of crops under the crop insurance scheme by doing special girdawari
as soon as possible,” he demanded.
हुड्डा ने कहा कि सरकार ना बुआई के समय किसानों को खाद मुहैया करवा पा रही है और ना ही बिकवाली के वक्त किसानों को एमएसपी दे रही है। धान की खरीद में देरी और उठान नहीं होने की वजह से बड़ी तादाद में किसान एमएसपी से वंचित रह गए। उधर, सरकार ने बाजरा खरीदने से तो इंकार ही कर दिया। इसी तरह सरकार धीरे-धीरे करके एमएसपी से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। क्योंकि बाजरा किसानों को जिस भावांतर भरपाई योजना के हवाले किया गया है वो पहले ही पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। किसान पर आज चौतरफा मार पड़ रही है।सरकार की बेरुखी,महंगाई, मौसम और सरकार की नीतियों की मार से आज किसान बेहाली का शिकार हो रहा है ।
इसी तरह सरकार की फसल बीमा योजना की विफलता में हर सीजन एक नया अध्याय जुड़ जाता है। लगातार कई सीजन से किसान मौसम की मार झेल रहे हैं लेकिन बीमा कंपनियों और सरकार की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसी खरीफ सीजन में खराबे की लगभग 60,000 शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं। लेकिन फिर भी किसानों के नुकसान की भरपाई नहीं की जा रही। स्पष्ट है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमटी हुई है और कई योजनाओं को तो सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। इन्हीं में से एक है पशुधन बीमा योजना।
हुड्डा ने कहा कि किसानों को पशुधन बीमा के लिए प्रेरित करने की खातिर कांग्रेस सरकार के दौरान हमने नाममात्र फीस में बीमा की योजना चलाई थी। लेकिन अब सरकार ने पशुपालकों को निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया है। जो बीमा पहले सरकार द्वारा महज ₹100 में होता था, उसके लिए निजी कंपनियां 3-3 हजार रुपए वसूल रही हैं। हुड्डा ने कहा कि किसानों को पहले की तरह सरकारी बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करके फसल बीमा योजना के तहत फसलों के खराबे के लिए भी उन्हें जल्द मुआवजा मिलना चाहिए।
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