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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
डिप्टी सीएम ने यह जानकारी आज यहां
सूचना तकनीक विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी। बैठक में
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के अलावा सूचना तकनीक, इलैक्ट्रोनिक्स एंड
कम्यूनिकेशन विभाग के प्रधान सचिव अनिल मलिक,
निदेशक राजनारायण कौशिक, उपमुख्यमंत्री के
ओएसडी कमलेश भादु समेत अन्य अधिकारी उपिस्थत थे।
दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को
निर्देश दिए कि वे नई स्टार्टअप पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें जिससे ग्रामीण
क्षेत्र व छोटे कस्बों के युवाओं को अपनी तकनीक को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय
स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कालेज व यूनिवर्सिटी के
युवाओं के लिए नए शोध व पेटेंट के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा कर आगे
बढ़ने में प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पॉलिसी में
ऐसा प्रावधान करें जिससे प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को कृषि,डेयरी बागवानी जैसे
क्षेत्र में अपने स्टार्टअप आरंभ करने की सुविधा हो। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को
आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने व सब्सिडी का प्रावधान करने के लिए कदम उठाने को कहा।
उन्होंने कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी राज्य के विकास और रोजगार के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान देगी।
सूचना तकनीक,इलैक्ट्रोनिक्स एंड
कम्यूनिकेशन विभाग के प्रधान सचिव अनिल मलिक ने बैठक में जानकारी दी कि आजकल 99 प्रतिशत से भी अधिक
स्टार्टअप आईटी पर आधारित हैं परंतु नई स्टार्टअप पॉलिसी में शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि के
क्षेत्र में भी स्टार्टअप चालू करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो
राज्य सरकार उसके आईडिया को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भी करेगी।
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