रणदीप सिंह सुरजेवाला
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार ने कांग्रेस के विरोध और जनता के डर से ‘विकास शुल्क’ में 𝟏𝟎 गुना बढ़ोत्तरी के फैसले को अभी आधा-अधूरा ही वापस लिया है, जो नाकाफी और अस्वीकार्य है। हमारी मांग है कि विकास शुल्क की दरों को पूरी तरह घटाकर वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟒 में लागू कांग्रेस सरकार के समान किया जाए।
‘𝟏𝟎𝟎 जूते और 𝟏𝟎𝟎 प्याज’ खाना भाजपा-जजपा सरकार की फितरत बन गई है। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद विकास शुल्क को 𝟏𝟎 गुना बढ़ाने का ‘‘दानवी फरमान’’ फिर वापस ले आएंगे। इसलिए जरूरी यह है कि हरियाणा के शहरों में रहने वाले सूझवान नागरिक ‘वोट की चोट’ से भाजपा-जजपा को हराएं और सबक सिखाएं, ताकि वह फिर लोगों पर इस लूट का भारी बोझ न डाल पाएं।
100 जूते और 100 प्याज़- दोनों खाने की आदत अब खट्टर-दुष्यंत सरकार की फिदरत बन गई है।
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 23, 2022
मजबूरन ऐसा केवल स्थानीय निकाय के चुनावों को देखते हुए करना पड़ा। बाद में फिर ले आएँगे।
हरियाणा के शहरियों से अनुरोध है कि “वोट की चोट” से भाजपा-जजपा को हरायें ताकि बाद में ये बोझ जनता पर न पड़े। pic.twitter.com/s1yeJSl0Zh
𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐎𝐅 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍
𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐃𝐈𝐄𝐒
𝐇𝐀𝐑𝐘𝐀𝐍𝐀
शहरी स्थानीय
निकाय निदेशालय
हरियाणा
थेस 𝟏𝟏-𝟏𝟒. सैक्टर-𝟒, पंचकूला, हरियाणा
𝐁𝐚𝐲 𝐍𝐨. 𝟏𝟏-𝟏𝟒, 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝟒, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚, 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚
𝐓𝐞𝐥.: +𝟗𝟏 𝟏𝟕𝟐 𝟐𝟓𝟕𝟎𝟎𝟐𝟎: 𝐅𝐚𝐱: +𝟗𝟏𝟏𝟕𝟐𝟐𝟓𝟕𝟎𝟎𝟐𝟏
𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐰𝐰𝐰.𝐮𝐥𝐛𝐡𝐫𝐲 𝐠𝐨𝐯 𝐢𝐧: 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥:
𝐓𝐨
𝟏. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.
𝟐. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞.
𝟑. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚.
𝟒. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐜𝐢𝐥𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞.
𝟓. 𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞.
𝐌𝐞𝐦𝐨 𝐧𝐨. 𝐃𝐔𝐋𝐁/𝐂𝐓𝐏/𝟏𝟑/𝟐𝟎𝟏𝟒/𝟏𝟏𝟎𝟒-𝟏𝟐𝟑𝟗
𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝: 𝟐𝟑/𝟎𝟐/𝟏𝟐
𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭: 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐯𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐔𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐬
𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞.
𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐨 𝐧𝐨. 𝐃𝐔𝐋𝐁/𝐓𝐏/𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟗𝟎𝟒-𝟏𝟎𝟒𝟎, 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟏𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞
𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐜𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫.
𝟐. 𝐈𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐝𝐫𝐚𝐰 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐫𝐞𝐝
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟏𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐜𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭.
𝟑. 𝐇𝐨𝐰𝐞𝐯𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝
𝟐𝟔.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐬𝐭. 𝐍𝐨.𝟖/𝟐𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟖-𝟏𝐂𝟏, 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐝 𝟐𝟕.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧
𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐬𝐬𝐮𝐞𝐝 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐛𝐭𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐭.
𝐚/𝐨𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐓𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐞𝐫
𝐟𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫, 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐁𝐨𝐝𝐢𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚, 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐤𝐮𝐥𝐚.

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स व विकास शुल्क आदि लेते समय कलेक्शन मशीनरी में टांका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की आवश्यकता है. इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए. जनता आगे आएगी तो इसे पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी. सरकार इसके लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है..
भाजपा-जजपा की सरकार केवल समाज में बंटवारे और जनता को बहकाकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने में विश्वास रखती है, इन्हें गलतफहमी थी कि विकास शुल्क में गुपचुप तरीके से की गई बढ़ोत्तरी का प्रदेश की जनता को पता नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा इस फैसले के विरोध में चंडीगढ़ में एक प्रेसवार्ता करके जैसे ही आंदोलन चलाने की घोषणा की गई और जिस प्रकार से जनता द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस से सुर मिलाते हुए विरोध किया गया, उसी के बाद चुनावों को देखते हुए सरकार को यह फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।
याद रहे कि कांग्रेस के समय ‘‘विकास शुल्क’’नगर पालिका में नगर पालिकाओं में ₹𝟑𝟎 प्रति वर्ग गज, नगर परिषद में ₹𝟓𝟎 प्रति वर्ग गज और नगर निगम में ₹𝟏𝟎𝟎 प्रति वर्ग गज था। इसे बढ़ाकर खट्टर सरकार ने साल 𝟐𝟎𝟏𝟖 में ₹𝟑𝟔𝟎 प्रति वर्ग गज (नगर निगम), ₹𝟐𝟒𝟎 प्रति वर्ग गज (नगर परिषद) व ₹𝟏𝟔𝟎 प्रति वर्ग गज (नगर पालिका) कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात है कि यह सरकार अभी भी अहंकार में डूबी हुई है और केवल 𝟐𝟎𝟏𝟖 वाली स्थिति को बहाल किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार वाली 𝟐𝟎𝟏𝟒 की व्यवस्था अभी भी पूरी तरह लागू नहीं की गई है।
भ्रष्टाचार, कुशासन व वित्तीय कुप्रबंधन से खट्टर-चौटाला सरकार ने हरियाणा के लोगों पर एक तरफ तो टैक्सों का भारी-भरकम बोझ लाद दिया है, वहीं दूसरी तरफ, रिकॉर्ड टैक्स वसूली करने के बावजूद प्रदेश की जनता पर कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साढ़े सात साल में एक भी बड़ी परियोजना प्रदेश में नहीं आई, प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं भी पूरी नहीं हुईं। उसके बावजूद, हरियाणा बनने के बाद से लेकर वर्ष 𝟐𝟎𝟏𝟒 तक प्रदेश पर कुल जितना कर्ज था, उसमें इस कार्यकाल में दो गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो गई है, जबकि प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है कि इस सरकार ने लगभग सभी टैक्स, ड्यूटियां और वैट दरों में भारी बढ़ोत्तरी कर दी है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों का जीना दूभर हो गया है।
हमारी मांग है कि विकास शुल्क में भाजपा सरकार द्वारा की गई सारी बढ़ोत्तरी वापस लेकर कांग्रेस सरकार के समय 𝟐𝟎𝟏𝟒 की पूर्व स्थिति को बहाल किया जाए।