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𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐫𝐲 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫, 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐚𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐲 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐤𝐧𝐨𝐰𝐥𝐞𝐝𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐲, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐚 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐑𝐬. 𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐨𝐧 𝐒𝐡. 𝐑𝐚𝐣𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐃𝐚𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐟 𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐟𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.
न्यूज़ डेक्स।। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग निर्धारित समय में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति गंभीर है। आयोग अपनी स्थापना के बाद से ही आवेदकों को सेवा प्रदान करने से संबंधित चिरलंबित मामलों का सक्रिय रूप से निवारण कर रहा था। इस प्रक्रिया में, आयोग ने जांच के बाद दोषी पाए गए कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
आयोग के प्रवक्ता ने ऐसे ही एक मामले का जिक्र करते हुए बताया कि हाल ही में आयोग को सेक्टर 49, एनआईटी-फरीदाबाद के एक निवासी से शिकायत मिली थी कि नगर निगम, फरीदाबाद को बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत एक अधिसूचित सेवा होने के नाते, आयोग ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद को लिखा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने कार्य में हुई देरी के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बारे पूछताछ भी की। नगर निगम, फरीदाबाद के आयुक्त ने आयोग को बताया कि इस सेवा के लिए स्वच्छता निरीक्षक, श्री राजेंद्र दहिया नामित अधिकारी थे और इस मामले से संबंधित आयोग के पत्र उन्हें भेजे गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
राजेंद्र दहिया को उसकी ओर से हुई देरी का कारण बताने के लिए 28 मार्च, 2022 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।
आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान राजेन्द्र दहिया ने दावा किया कि उन्होंने 5 जनवरी, 2022 को शिकायत प्राप्त होने के एक दिन के भीतर ही शिकायत का समाधान कर दिया था। हालांकि, नगर निगम, फरीदाबाद के आयुक्त द्वारा साझा की गई चपरासी पुस्तक जिसमें उस द्वारा नवंबर, 2021 में आयोग का पत्र प्राप्त किए जाने का उल्लेख था, दिखाए जाने पर, श्री राजेन्द्र दहिया ने दावा किया कि वे हस्ताक्षर वास्तव में उसके नहीं थे, बल्कि जाली थे। राजेन्द्र दहिया को अपने दावे का समर्थन करने के लिए जालसाजी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी गई, जिसके लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी वह ऐसा करने में विफल रहा।
Haryana Right to Service Commission has been very stringent against officials who take a casual approach towards delivering the services to citizens in stipulated time. Since its establishment, the RTS Commission has been proactively redressing the long pending issues related to the delivery of service to the applicants. In the process, the Commission has also imposed heavy penalties on certain officers/officials found guilty after the inquiries. Recently, in a case, the Commission had received a complaint regarding infrequent sweeping in the area from a resident of Sector 49, NIT-Faridabad, even after multiple complaints had been lodged with Municipal Corporation, Faridabad. Being a notified service under Haryana Right to Service Act, 2014, the Commission took immediate cognizance and wrote to Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad.
The spokesperson of the Commission while giving detailed information said that the Commission further inquired about the reasons and the officers responsible for the delay. Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad informed the Commission that Sanitary Inspector, Sh.Rajender Dahiya, was the Designated Officer for the Service, and Commission’s letters from September, 2021 and November, 2021 pertaining to the matter had been forwarded to him, but no action had been taken in this regard. Consequently, Sh. Rajender Dahiya was asked to appear before the Commission on March 28, 2022, to explain the delay on his part.
During the hearing before the Commission, Sh.Rajender Dahiya claimed that he had resolved the complaint within one day of receiving the same on January 5, 2022. However, on being shown the peon book shared by Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad which highlighted his receiving on Commission’s letter in November, 2021, he claimed that those signatures were in fact not his but forged. Sh. Rajender Dahiya was advised to file an FIR for the forgery to support his claim, which he failed to do even after being given adequate time for the same.
The spokesperson informed that considering the evidentiary value of the documents shared by Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad and failing to see any reason why anyone would forge his signatures on an acknowledgment diary, the Commission imposed a maximum penalty of Rs. 20,000 on Sh. Rajender Dahiya for negligence leading to delay in delivery of a notified service to a citizen and then further lying to the Commission.
The spokesperson also informed that the Commission is working towards ensuring enhanced ease of living for the citizens of Haryana and will not hold back in penalizing officers who are lagging in the performance of their duties.
प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम, फरीदाबाद के आयुक्त द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के साक्ष्य मूल्य को देखते हुए और राजेंद्र दहिया द्वारा कोई पावती डायरी पर उसके हस्ताक्षर क्यों करेगा इसका कोई कारण बताने में विफल होने पर आयोग ने नागरिक को एक अधिसूचित सेवा समय पर प्रदान करने में लापरवाही बरतने और फिर आयोग के समक्ष झूठ बोलने के आरोप में राजेंद्र दहिया पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आयोग हरियाणा के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में देरी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित करने से पीछे नहीं हटेगा।
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