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𝐄𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫, 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐮𝐧𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐰𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐰𝐞𝐥𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐨𝐭 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐛𝐲 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬.
चंडीगढ़, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए अब दूसरे राज्यों की सरकारें व दूसरे देशों ने भी अध्ययन करने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री यहां परिवार पहचान पत्र के मॉडल को समझने के लिए आए महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पीपीपी के माध्यम से अपनी तरह का नया प्रयोग किया है। आज केंद्र सरकार आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रही है लेकिन हमने महसूस किया कि प्रदेश में व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार एक ईकाई है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार की यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया और एक महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बनाया गया और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। आज हरियाणा में पीपीपी के माध्यम से न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है बल्कि जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम और सामान्य प्रवेश परीक्षा बारे अवगत करवाया
मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल को अवगत करवाया कि कौशल रोजगार निगम के तहत किस प्रकार कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही और उन्हे लाभ भी प्रदान किए जा रहे है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं की सामान्य प्रवेश परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत युवाओं को तृतीय श्रेणी तक की परीक्षाओं के लिए उपयुक्त माना गया है। अब युवाओं को बार बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और फीस भी एक ही बार ली जाती है।
महाराष्ट्र के दल ने यमुनानगर का दौरा कर ली योजनाओं की जानकारी
इससे पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नितियों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों एवम भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के डैलिगेशन ने यमुनानगर क्षेत्र का दौरा किया। इस डेलीगेशन ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का गहनता से अध्ययन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर योजनाओं के बारे विस्तार से जानकारी ली।
डेलिगेशन में महाराष्ट्र के मंत्री एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल
प्रतिनिधि मण्डल में महाराष्ट्र के राजस्व, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राधा कृष्ण विकहे पाटिल, बंदरगाह एवं खनन मंत्री दादा बूसे की अगुवाई में ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहायता, पुर्नवास, सूचना एवं तकनीकि विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेसी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के स्पेशल डयूटी अधिकारी डॉ. आनंद मढिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, एचएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव योगेश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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